बलिया स्पेशल
पैसा लेकर पुलिस परेड ग्राउंड को बना दिया मैरेज ग्राउंड, इस नेता ने कर दी अपनी भतीजी की शादी
बलिया. यदि आपको भी शादी विवाह जैसे कार्यक्रम के लिये जगह की आवश्यकता है तो आप बेहिचक पुलिस परेड ग्राउंड को बुक करा सकते हैं और वह भी मात्र पांच हजार रुपये में. इतिहास में पहली बार पुलिस ने हर नियम कानून को ताक पर रखकर धरोहर पुलिस ग्राउंड को मैरिज ग्राउंड बना दिया और इसके एवज में बुक कराने वाले से सिर्फ पांच हजार ही राजस्व जमा कराये. आरटीआई की रिपोर्ट में हुए खुलासे के बाद एक तरफ पुलिस विभाग जहां सवालों के घेरे में है.
वहीं लोगों में भी इस बात की चर्चा जोरों पर है कि अब उन्हें 50 हजार, एक लाख खर्चा कर मैरिज हाल या लॉज लेने की आवश्कता नहीं है, पुलिस विभाग को पांच हजार रुपये देकर पूरे पुलिस ग्राउंड को ही बुक करा लेंगे. वहीं इस संबंध में एएसपी का कहना है कि यह चीज पूरी तरह पुलिस महकमे के विवेक पर निर्भर है कि परेड ग्राउंड को ऐसे कार्यक्रमों के लिये देना है या नहीं.
गौरतलव हो कि 12 दिसंबर 2017 को एक वरिष्ठ नेता की भतीजी के बहुभोज का आयोजन पुलिस परेड ग्राउंड में हुआ था. इसको लेकर आरटीआई कार्यकर्ता व अधिवक्ता मनोज राय हंस ने आरटीआई मांगी थी कि क्या पुलिस ग्राउंड का इस्तेमाल किसी वैवाहिक कार्यक्रम में किया जा सकता है, अगर किया जा सकता है तो उसका चार्ज कितना है.
इस पर पुलिस मकहमा द्वारा 28 मई 2019 को सूचना उपलब्ध कराई गई कि पुलिस लाइन में अस्त्र-शस्त्र तथा गोला-बारूद का भंडारण किया जाता है, लिहाजा सूचना देय नहीं है. इस पर आरटीआई कार्यकर्ता ने राज्य सूचना आयोग से जवाब मांगा था, जिस पर राज्य सूचना आयोग न कार्रवाई करते हुए दिनांक 31 जुलाई 2019 को एएसपी संजय यादव को तलब किया था.
जिसके बाद अब दुबारा पुलिस महकमा ने आरटीआई के जवाब में कहा है कि 12 दिसंबर 2017 को प्रीतिभोज के आयोजन के लिये एक वरिष्ठ नेता को पुलिस परेड ग्राउंड उपलब्ध कराया गया था और इसके एवज में पांच हजार रुपये लिया गया था. आरटीआई में हुए इस खुलासे के बाद आरटीआई कार्यकर्ता ने आरोप लगाया कि पुलिस विभाग जनपद के धरोहर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं. किसी गरीब की शादी के लिये यदि यह काम किया जाता तो कुछ हद तक क्षम्य था,
लेकिन एक अमीर व्यक्ति की भतीजी के बहुभोज के लिये इस तरह धरोहर का दुरूपयोग होना कहीं से भी न्यायोचित नहीं है. उन्होंने पुलिस विभाग से मांग किया है कि यदि एक नेता पुलिस परेड ग्राउंड को बुक करा सकते हैं तो हम लोगों के घर भी शादी-विवाह के लिये इस उपलब्ध कराया जाय.
वहीँ अपर पुलिस अधीक्षक संजय यादव के मुताबिक जिस वक्त पुलिस परेड ग्राउंड को निजी कार्यक्रम के लिये इस्तेमाल किया गया था, उस वक्त मैं नहीं था. मैं यह जवाब राज्य सूचना आयोग को दे चुका हूं और संबंधित को आरटीआई एक्ट के तहत सूचना भी उपलब्ध कराई गई है. रही बात शादी विवाह जैसे कार्यक्रमों के लिये पुलिस परेड ग्राउंड का बुकिंग होना तो यह सिर्फ और सिर्फ पुलिस विभाग के विवेक पर निर्भर करता है.
बलिया
अघोषित बिजली कटौती पर सपा युवजन सभा का हल्ला बोल, 9 सूत्रीय मांगों के साथ सौंपा ज्ञापन
भीषण गर्मी के बीच लगातार हो रही अघोषित बिजली कटौती और खराब विद्युत व्यवस्था को लेकर समाजवादी युवजन सभा ने विद्युत विभाग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मंगलवार को समाजवादी युवजन सभा के प्रदेश अध्यक्ष अरविन्द गिरि के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने विद्युत वितरण खंड के अधिशासी अभियंता को 9 सूत्रीय मांगों से संबंधित ज्ञापन सौंपकर क्षेत्र की समस्याओं के शीघ्र समाधान की मांग की।
ज्ञापन में रघुनाथपुर, दुबहड़ और आईटीआई विद्युत उपकेंद्रों से जुड़े इलाकों में बार-बार हो रही बिजली कटौती पर रोक लगाने, जर्जर तारों को बदलने, कम क्षमता वाले ट्रांसफार्मरों की क्षमता बढ़ाने, फीडरों और लाइनों का नियमित रखरखाव कराने तथा उपभोक्ताओं को निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने की मांग की गई।
इस दौरान गड़वार क्षेत्र में 33 केवी लाइन पर पेड़ गिरने से बाधित बिजली आपूर्ति को बहाल कराने में व्यस्त अधिशासी अभियंता से दूरभाष पर वार्ता कर क्षेत्र की समस्याओं से अवगत कराया गया। उनकी अनुपस्थिति में विभाग द्वारा अधिकृत अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया।
अरविन्द गिरि ने कहा कि भीषण गर्मी में अघोषित बिजली कटौती से आम जनता, किसान, छात्र-छात्राएं, व्यापारी और छोटे व्यवसायी परेशान हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि एक सप्ताह के भीतर बिजली व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ तो समाजवादी लोग आम जनता के साथ मिलकर व्यापक जनआंदोलन शुरू करेंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी विद्युत विभाग और शासन-प्रशासन की होगी।
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जननायक की जन्मशताब्दी पर महाअभियान, बलिया में हजारों लोगों को मिलेगा निःशुल्क स्वास्थ्य लाभ
जननायक चन्द्रशेखर जी की जन्मशताब्दी को केवल समारोहों तक सीमित न रखकर जनसेवा के संकल्प से जोड़ने की पहल की जा रही है। इसी क्रम में 26 से 28 जून तक बलिया के विभिन्न क्षेत्रों में तीन दिवसीय विशाल निःशुल्क मेडिकल कैंप का आयोजन होगा, जिसमें वाराणसी और लखनऊ से आने वाले विशेषज्ञ चिकित्सक ग्रामीणों और जरूरतमंदों का स्वास्थ्य परीक्षण कर उन्हें परामर्श देंगे।
पूर्व प्रधानमंत्री चन्द्रशेखर जी की पुत्रवधू डॉ. सुषमा शेखर के नेतृत्व में आयोजित इस स्वास्थ्य सेवा अभियान का उद्देश्य गांवों तक बेहतर चिकित्सा सुविधाएं पहुंचाना है। शिविर में नेत्र, अस्थि, श्वास एवं सामान्य रोगों की जांच के साथ विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा निःशुल्क परामर्श दिया जाएगा।

स्वास्थ्य शिविर का पहला चरण 26 जून को करनई स्थित वृंदावन शिक्षण संस्थान, दूसरा 27 जून को रतसर स्थित डी.एस. मेमोरियल गर्ल्स डिग्री कॉलेज तथा तीसरा 28 जून को सोहांव क्षेत्र के पिपरा कला स्थित प्रभा मंडपम में आयोजित किया जाएगा। सभी शिविर सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक संचालित होंगे।
आयोजकों के अनुसार लखनऊ और वाराणसी के अनुभवी चिकित्सकों की टीम लोगों की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं की जांच करेगी तथा आवश्यक चिकित्सकीय सलाह भी देगी। इससे ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को बड़े शहरों जैसी स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ अपने क्षेत्र में ही मिल सकेगा।
डॉ. सुषमा शेखर ने जनपदवासियों से अधिक से अधिक संख्या में शिविर में पहुंचकर स्वास्थ्य परीक्षण कराने और इस जनहितकारी पहल का लाभ उठाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि जननायक चन्द्रशेखर के जनसेवा के आदर्शों को आगे बढ़ाने का सबसे अच्छा माध्यम समाज के जरूरतमंद लोगों तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाना है।
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लखनऊ अग्निकांड के बाद बड़ा सवाल: क्या बलिया के कोचिंग संस्थान सुरक्षित हैं?
बलिया। लखनऊ के अलीगंज स्थित कोचिंग सेंटर में लगी भीषण आग में 15 छात्रों की दर्दनाक मौत के बाद पूरे उत्तर प्रदेश में कोचिंग संस्थानों की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं। प्रारंभिक जांच में सुरक्षा मानकों और अग्निशमन व्यवस्थाओं में गंभीर लापरवाही की बात सामने आई है, जिसके बाद कई जिलों में प्रशासन ने कोचिंग संस्थानों की जांच शुरू कर दी है।
इसी बीच बलिया जिले में भी बिना मानकों और पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था के संचालित हो रहे सैकड़ों कोचिंग संस्थानों को लेकर चिंता बढ़ गई है। जिला मुख्यालय से लेकर बेल्थरा रोड, रसड़ा, सिकंदरपुर, बांसडीह और बैरिया जैसी तहसीलों तक अनेक कोचिंग सेंटर संकरी गलियों, बहुमंजिला भवनों और व्यावसायिक परिसरों में संचालित हो रहे हैं, जहां न तो अग्निशमन उपकरण दिखाई देते हैं और न ही आपातकालीन निकास की समुचित व्यवस्था।
स्थानीय लोगों का कहना है कि कई कोचिंग संस्थान क्षमता से अधिक छात्रों को बैठाकर कक्षाएं संचालित कर रहे हैं। अधिकांश भवनों में फायर एनओसी, आपातकालीन निकास, अग्निशमन यंत्र और सुरक्षा मानकों की स्थिति की कभी जांच नहीं होती। ऐसे में यदि कोई दुर्घटना होती है तो हालात बेहद भयावह हो सकते हैं।
लखनऊ हादसे के बाद कानपुर समेत कई जिलों में प्रशासन ने सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करने वाले कोचिंग संस्थानों पर कार्रवाई शुरू कर दी है और कई संस्थानों को सील भी किया गया है।
अब सवाल यह है कि क्या बलिया प्रशासन भी जिले में संचालित कोचिंग संस्थानों का व्यापक सर्वे कराएगा? क्या बिना मानक और बिना सुरक्षा व्यवस्था के चल रहे कोचिंग सेंटरों की जांच होगी? लखनऊ की त्रासदी ने एक बार फिर यह संदेश दिया है कि सुरक्षा नियमों की अनदेखी किसी भी समय बड़े हादसे का कारण बन सकती है।
(यह जनहित से जुड़ा विषय है। प्रशासन को जिले के सभी कोचिंग संस्थानों की सुरक्षा व्यवस्था, फायर एनओसी और भवन मानकों की तत्काल जांच करानी चाहिए ताकि भविष्य में किसी दुर्घटना से बचा जा सके।)
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