समाजवादी शिक्षक सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रो. बी. पाण्डेय ने उत्तर प्रदेश के अनुदेशक शिक्षकों को लेकर बड़ा ऐलान किया है। प्रो. बी. पाण्डेय ने कहा है कि अगर आगामी विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो प्रदेश के अनुदेशकों का मानदेय 17,500 रुपए किया जाएगा। उन्होंने यह ऐलान बलिया जिले में आयोजित एक कार्यक्रम किया। गत सोमवार यानी 20 सितंबर को प्रो. बी. पाण्डेय बलिया आए हुए थे। जनपद आगमन पर पार्टी कार्यालय में एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया था।

चित्रकूट विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रो. बी. पाण्डेय ने अनुदेशकों के बाद शिक्षामित्रों को लेकर कहा कि अगर सपा की सरकार बनती है तो उन्हें फिर से सहायक अध्यापक बनाया जाएगा। साथ ही शिक्षकों की पुरानी पेंशन भी बहाल की जाएगी। विचार गोष्ठी में प्रो. बी. पाण्डेय ने कहा कि वर्तमान सरकार ने जो प्रेरक का पद समाप्त कर दिया है उसे भी बहाल किया जाएगा।

जान लीजिए अनुदेशकों का मुद्दा: उत्तर प्रदेश में जब अखिलेश यादव की सरकार थी तब साल 2013 में तीस हजार अनुदेशकों की नियुक्ति की गई थी। नियुक्ति जब हुई तब अनुदेशकों की मानदेय 7000 रुपए प्रतिमाह तय की गई। इसके तीन साल बाद मानदेय में बढ़ोतरी हुई और ये 8470 रुपया हो गया। इसके बाद 2017 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव हुआ। इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। मुख्यमंत्री बने योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ सरकार ने केंद्र की भाजपा सरकार को अनुदेशकों के मानदेय को बढ़ाने के लिए एक प्रस्ताव भेजा।

योगी सरकार द्वारा भेजे गए प्रस्ताव में अनुदेशकों का मानदेय 17000 रुपए करने की बात कही गई थी। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने इस प्रस्ताव को अनुमति भी दे दी। प्रस्ताव मंजूर होने के बाद अनुदेशकों का मानदेय 17000 रुपए हो जाना चाहिए था। लेकिन मानदेय नहीं बढ़ाया गया। इसके बजाए अनुदेशकों का मानदेय 8470 रुपए से घटाकर दोबारा 7000 रुपए कर दिए गए।

उत्तर प्रदेश के अनुदेशक शिक्षक लगातार अपनी मानदेय बढ़ाने को लेकर आवाज उठा रहे हैं। ट्वीटर पर आए दिन इसे लेकर ट्रेंड चलाया जा रहा है। पिछले दिनों ही जब उत्तर प्रदेश विधानसभा का सत्र चल रहा था तब गोरखपुर से नगर विधायक डॉ. राधा मोहन दास अग्रवाल ने इस मुद्दे पर योगी सरकार से सवाल किया था। बता दें कि डॉ. राधा मोहन दास अग्रवाल भाजपा के ही विधायक हैं।

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अपने ही प्रस्ताव से ही पिछे हट गई। अनुदेशकों का मानदेय अब तक नहीं बढ़ाया गया है। अब समाजवादी पार्टी चुनाव में यह मुद्दा उठा रही है।