featured
क्या चुनावी मौसम में मिलेगी बलिया को एयरपोर्ट की सौगात?
बलिया से रह-रहकर हवाई अड्डे की मांग उठते रहती है। आए दिन बलिया में एयरपोर्ट बनाने को लेकर सियासत भी गरमाती रहती है। लेकिन सालों से लोग एयरपोर्ट की राह निहार रहे हैं। एक बार फिर बलिया जिले में एयरपोर्ट बनाने और हवाई उड़ान शुरू करने को लेकर मांग तेज हो गई है।
बलिया पूर्वांचल का एक बड़ा जिला है। जिले की जनसंख्या 2011 की जनसंख्या लगभग 32 लाख से अधिक है। लेकिन इन सब के बावजूद जिले में कोई एयरपोर्ट नहीं है। बलिया से सबसे नजदीक पटना का जय प्रकाश नारायण अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट है। इसके बाद गोरखपुर का महायोगी गोरखनाथ एयरपोर्ट है। बलिया के पड़ोस में वाराणसी जिले का लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट है।
क्या कहते हैं लोग: बलिया के अभिनव सिंह चंचल ने एयरपोर्ट बनाए जाने की मांग को लेकर कहा कि “हमारा जिला देश की आजादी से लेकर आजतक अग्रणी भूमिका निभाता आ रहा है। लेकिन विकास की बात करें तो बलिया बहुत पीछे है। ऐसे में अगर यहां एक एयरपोर्ट बन जाता है तो जिले का नाम बढ़ेगा और हमारा जनपद विकास की राह पर तेजी से आगे बढ़ेगा। एयरपोर्ट बन जाने से व्यापार को भी बढ़ावा मिलेगा। साथ ही दूर-दराज से यात्रा करने में समय भी बचेगा।”
एयरपोर्ट निर्माण को लेकर बलिया के ही स्थानीय भाजपा नेता गोपाल ने कहा कि “अगर जिले में एयरपोर्ट बनाए जाने से लोगों को रोजगार मिल जाएगा तो एयरपोर्ट जरूर बनना चाहिए। बलिया के युवा यहां से दूसरे शहरों में रोजगार की तलाश में जा रहे हैं। ऐसे में पहले कुछ ऐसी व्यस्था की जाए कि युवाओं को रोजगार मिले। जेब में पैसा रहेगा तब ही हम हवाई जहाज पर चढ़ सकेंगे। पैसा के लिए जरूरी है रोजगार। बलिया में एयरपोर्ट की मांग लम्बे समय से उठती रही है, यह कोई नई मांग नहीं है।”
बलिया के ही व्यवसायी प्रवीण तिवारी का कहना है कि “देश-दुनिया बहुत आगे बढ़ चुकी है। लेकिन बलिया सिर्फ राजनीति के भंवर में फंस कर रह गया। इस राजनीति ने बलिया को कुछ नहीं दिया। एयरपोर्ट वक्त की जरूरत है। बलिया के लोगों का भी विकास होना चाहिए। एयरपोर्ट शुरू होने पर रोजगार और बिजनेस को लेकर काफी संभावनाएं बढ़ जाएंगी।”
लंबे समय से उठ रही है मांग: लगभग तीन साल पहले 2018 में रसड़ा के विधायक उमाशंकर सिंह ने विधानसभा में हवाई पट्टी बनाने की मांग की थी। उमाशंकर सिंह ने कहा था कि बलिया ने देश में सबसे पहले अंग्रेजों से लड़ाई लड़कर आजादी हासिल की थी। लेकिन आज भी आपदा के समय यहां विकट स्थिति पैदा हो जाती है। बाढ़ आने पर आवागमन के सभी रास्ते बंद हो जाते हैं। क्योंकि बलिया जिला गंगा, घाघरा और टोंस नदी से घिरा हुआ है। ऐसे में बलिया जिले में एक हवाई पट्टी बनाया जाना चाहिए।
2018 में ही करपात्री धाम के संत अभिषेक ब्रह्मचारी और युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक रोहित कुमार सिंह ने तत्कालिन केंद्रीय उड्डयन मंत्री सुरेश प्रभु से मुलाकात की थी। सुरेश प्रभु से बलिया जिले में एयरपोर्ट बनाने की मांग की गई थी। अभिषेक ब्रह्मचारी और रोहित कुमार सिंह ने सुरेश प्रभु को ज्ञापन देकर स्वतंत्रता सेनानी मंगल पाण्डेय के नाम पर एयरपोर्ट निर्माण की मांग रखी थी।
गौरतलब है कि बलिया जिले का एक समृद्ध इतिहास रहा है। बलिया ने देश को चंद्रशेखर के रूप में प्रधानमंत्री दिया था। लोकनायक कहे जाने वाले जयप्रकाश नारायण इसी बलिया की धरती पर जन्मे थे। स्वतंत्रता सेनानी चित्तु पाण्डेय, भृगु महाराज, वैज्ञानिक जगदीश शुक्ला, डॉ. आर. ए. पाण्डेय, भोजपुरी के बड़े कवि बुलाकी दास, उपन्यासकार हजारी प्रसाद द्विवेदी इसी बलिया की देन हैं। इन सभी लोगों ने अपने-अपने क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है। तमाम राजनीतिक दल नए-नए वादे कर रहे हैं। अब देखने वाली बाद होगी कि प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बलिया के जनता की मांग पर क्या रुख अपनाती है? साथ ही यह भी देखना दिलचस्प होगा कि सपा, बसपा या कांग्रेस जैसी राजनीतिक पार्टीयां बलिया में एयरपोर्ट निर्माण को लेकर क्या कोई वादा करेंगी?
26 जनवरी 2026 को जमुना राम मेमोरियल स्कूल के प्रांगण में 76वां गणतंत्र दिवस समारोह बड़े हर्षोल्लास, उत्साह और गरिमामय वातावरण में संपन्न हुआ। इस अवसर पर नर्सरी से लेकर कक्षा 12वीं तक के विद्यार्थियों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर उपस्थित अतिथियों एवं अभिभावकों का मन मोह लिया।
कार्यक्रम का शुभारंभ सरस्वती पूजा एवं ध्वजारोहण के साथ हुआ। विद्यार्थियों ने अनुशासित मार्च-पास्ट के माध्यम से राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि संस्था के अध्यक्ष प्रोफेसर धर्मात्मानंद जी ने ध्वजारोहण किया। अपने प्रेरणादायक संबोधन में उन्होंने कहा कि सामाजिक समरसता, समानता एवं मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए संविधान में निहित प्रावधानों का पालन करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। उन्होंने विद्यार्थियों से राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया।
इस अवसर पर सेना से सेवानिवृत्त महानुभूतियों को स्मृति चिन्ह एवं अंगवस्त्र भेंट कर सम्मानित किया गया, जिससे समारोह की गरिमा और भी बढ़ गई।
कार्यक्रम में नन्हे-मुन्ने बच्चों द्वारा प्रस्तुत देशभक्ति गीतों ने सभी को भावविभोर कर दिया। हरियाणवी नृत्य, “मां से ही माटी” थीम पर आधारित प्रस्तुति, “पधारो मारे देश”, कव्वाली, उत्तर-पूर्व भारत का प्रसिद्ध बिहू नृत्य तथा योग प्रदर्शन को दर्शकों ने खूब सराहा। गरबा और भांगड़ा नृत्य भी विशेष आकर्षण का केंद्र रहे। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण “वराह रूपम” नृत्य एवं कथकली प्रस्तुति रही, जिसने उपस्थित दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया।
इस भव्य आयोजन को सफल बनाने में विद्यालय के समस्त शिक्षक-शिक्षिकाओं एवं गैर-शिक्षण कर्मचारियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। संस्था के निदेशक तुषार नंद जी एवं सौम्या प्रसाद जी ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि संविधान में निहित मौलिक अधिकारों, कर्तव्यों एवं समानता के सिद्धांतों पर आधारित समाज के निर्माण से ही भारत को विश्वगुरु बनाने का सपना साकार हो सकता है।
कार्यक्रम के अंत में विद्यालय के प्रधानाचार्य अजीत कुमार सिंह ने सभी आगंतुकों, अतिथियों, विद्यार्थियों एवं कर्मचारीगण के प्रति आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम की सफलता में कोऑर्डिनेटर नीतू मिश्रा एवं अरविंद चौबे की विशेष सहभागिता रही।
featured
UGC के ‘Equity Rules’ में स्पष्टता व संतुलन की मांग, बलिया के भानु प्रकाश सिंह ने चेयरमैन को लिखा पत्र
बलिया। ध्रुवजी सिंह स्मृति सेवा संस्थान, पूर-बलिया के सचिव भानु प्रकाश सिंह ‘बबलू’ ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के चेयरमैन डॉ. विनीत जोशी को पत्र भेजकर यूजीसी विनियम, 2026 में आवश्यक स्पष्टीकरण और सुधार की मांग की है। उन्होंने पत्र की प्रतिलिपि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्रीय शिक्षा मंत्री, गृह मंत्री एवं रक्षा मंत्री को भी भेजते हुए इस विषय पर शीघ्र और ठोस कार्रवाई की आवश्यकता जताई है।
भानु प्रकाश सिंह ने यूजीसी विनियमों के उद्देश्य को सराहनीय बताते हुए कहा कि उनके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए संविधान के अनुच्छेद 14, 15(1) एवं 21 तथा नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप संतुलित, स्पष्ट और न्यायसंगत व्यवस्था अनिवार्य है। उन्होंने समता समिति के गठन, उसकी संरचना और निर्णय प्रक्रिया में पारदर्शिता, संतुलन और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए ठोस दिशा-निर्देश जारी करने की मांग की।
शिकायतों के निस्तारण के लिए एक समान मानक कार्य-प्रणाली (एसओपी) तय करने पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि केवल आरोप के आधार पर कठोर कार्रवाई न्यायसंगत नहीं है। किसी भी दंडात्मक कदम से पूर्व प्रथम दृष्टया जांच आवश्यक होनी चाहिए। साथ ही झूठी या दुर्भावनापूर्ण शिकायतों के दुरुपयोग को रोकने के लिए भी स्पष्ट प्रावधान किए जाने की मांग की गई।
उन्होंने स्पष्ट किया कि शिक्षा संस्थानों में नियमों का पालन सहयोग, मार्गदर्शन और न्याय की भावना पर आधारित होना चाहिए, न कि पुलिसिंग या अत्यधिक निगरानी जैसा वातावरण बनाकर। इसके अतिरिक्त उच्च शिक्षा को शोध और नवाचार का मजबूत केंद्र बनाने के लिए रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर के सुदृढ़ीकरण, साझा प्रयोगशालाओं की स्थापना, उद्योग-सहयोग, स्टार्टअप को बढ़ावा देने और पेटेंट संस्कृति को प्राथमिकता देने का भी सुझाव दिया।
