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बलिया : आचार संहिता में शिक्षकों की नियुक्ति मामले पर डीआईओएस से मांगा स्पष्टीकरण
बलिया। आगामी चुनाव को देखते हुए आचार संहिता लागू है। लेकिन बलिया के बेल्थरारोड में डीएवी इंटर कॉलेज में आचार संहिता के उल्लंघन का मामला सामने आया है। जहां आचार संहिता लागू होने के बाद भी 17 शिक्षकों ने कार्यभार ग्रहण किया। मामले में चुनाव आयोग के निर्देश पर जिला प्रशासन ने जांच शुरू कर जिला विद्यालय निरीक्षक से स्पष्टीकरण मांगा है।
डीएवी इंटर कॉलेज पर आरोप है कि जिला विद्यालय निरीक्षक ने सूबे में विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आचार संहिता लागू होने के उपरांत शिक्षकों की ज्वाइनिंग कराई गई। इस मामले को लेकर प्रबंधक अनूप कुमार हेमकर ने मुख्य चुनाव आयुक्त से शिकायत किया था। प्रबंधक की शिकायत को गंभीरता लेते हुए चुनाव आयोग ने इस मामले में जिला प्रशासन को जांच कर आख्या प्रस्तुत करने को कहा है।
बताया जा रहा है कि जिला विद्यालय निरीक्षक ने विद्यालय प्रधानाचार्य को शिक्षकों को नियुक्ति पत्र देकर कार्यभार ग्रहण कराने का निर्देश दिया था। वहीं तत्कालीन प्रधानाचार्य बनारसी यादव ने विद्यालय में प्रबंध समिति न होने का हवाला देकर चयनित शिक्षकों को कार्यभार ग्रहण कराने से इंकार कर दिया।
वहीं डिप्टी कलेक्टर राहुल कुमार यादव ने जिला विद्यालय निरीक्षक से स्पष्टीकरण मांगा है। डीआईओएस डॉ.ब्रजेश मिश्र, ने बताया कि डीएवी इंटर कालेज में अध्यापकों की नियुक्ति में आचार संहिता का उल्लंघन नहीं किया गया है। अध्यापकों की नियुक्ति छह जनवरी को हुई थी, जबकि आचार संहिता आठ जनवरी को प्रभावी हुई।
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UGC के ‘Equity Rules’ में स्पष्टता व संतुलन की मांग, बलिया के भानु प्रकाश सिंह ने चेयरमैन को लिखा पत्र
बलिया। ध्रुवजी सिंह स्मृति सेवा संस्थान, पूर-बलिया के सचिव भानु प्रकाश सिंह ‘बबलू’ ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के चेयरमैन डॉ. विनीत जोशी को पत्र भेजकर यूजीसी विनियम, 2026 में आवश्यक स्पष्टीकरण और सुधार की मांग की है। उन्होंने पत्र की प्रतिलिपि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्रीय शिक्षा मंत्री, गृह मंत्री एवं रक्षा मंत्री को भी भेजते हुए इस विषय पर शीघ्र और ठोस कार्रवाई की आवश्यकता जताई है।
भानु प्रकाश सिंह ने यूजीसी विनियमों के उद्देश्य को सराहनीय बताते हुए कहा कि उनके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए संविधान के अनुच्छेद 14, 15(1) एवं 21 तथा नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप संतुलित, स्पष्ट और न्यायसंगत व्यवस्था अनिवार्य है। उन्होंने समता समिति के गठन, उसकी संरचना और निर्णय प्रक्रिया में पारदर्शिता, संतुलन और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए ठोस दिशा-निर्देश जारी करने की मांग की।
शिकायतों के निस्तारण के लिए एक समान मानक कार्य-प्रणाली (एसओपी) तय करने पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि केवल आरोप के आधार पर कठोर कार्रवाई न्यायसंगत नहीं है। किसी भी दंडात्मक कदम से पूर्व प्रथम दृष्टया जांच आवश्यक होनी चाहिए। साथ ही झूठी या दुर्भावनापूर्ण शिकायतों के दुरुपयोग को रोकने के लिए भी स्पष्ट प्रावधान किए जाने की मांग की गई।
उन्होंने स्पष्ट किया कि शिक्षा संस्थानों में नियमों का पालन सहयोग, मार्गदर्शन और न्याय की भावना पर आधारित होना चाहिए, न कि पुलिसिंग या अत्यधिक निगरानी जैसा वातावरण बनाकर। इसके अतिरिक्त उच्च शिक्षा को शोध और नवाचार का मजबूत केंद्र बनाने के लिए रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर के सुदृढ़ीकरण, साझा प्रयोगशालाओं की स्थापना, उद्योग-सहयोग, स्टार्टअप को बढ़ावा देने और पेटेंट संस्कृति को प्राथमिकता देने का भी सुझाव दिया।
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BHU छात्र नेता योगेश योगी के प्रयास से एक्सप्रेस ट्रेनों के ठहराव को मिली मंजूरी!
बलिया। फेफना जंक्शन पर एक्सप्रेस ट्रेनों के ठहराव को लेकर क्षेत्रवासियों की लंबे समय से चली आ रही मांग अब पूरी हो गई है। बीएचयू छात्र नेता योगेश योगी के लगातार प्रयास और पहल से रेलवे ने एक्सप्रेस ट्रेनों के ठहराव को स्वीकृति दे दी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 16 जनवरी से इन ट्रेनों का फेफना स्टेशन पर ठहराव शुरू हो जाएगा। इस उपलब्धि का श्रेय प्रदेश सरकार के आयुष मंत्री दयानंद मिश्रा ‘दयालु’ को दिया जा रहा है,
छात्र नेता योगेश योगी ने यात्रियों, छात्रों और आम नागरिकों की समस्याओं को लेकर संबंधित अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों के समक्ष लगातार मांग उठाई थी। उनके प्रयासों के बाद यह महत्वपूर्ण फैसला लिया गया, जिससे क्षेत्र के हजारों यात्रियों को सीधा लाभ मिलेगा।
ट्रेन ठहराव से विशेष रूप से छात्रों, नौकरीपेशा लोगों, व्यापारियों और इलाज के लिए बाहर जाने वाले मरीजों को सुविधा होगी। स्थानीय लोगों ने इसे जनहित में लिया गया निर्णय बताते हुए योगेश योगी के प्रति आभार जताया है।
योगेश योगी ने कहा कि यह केवल शुरुआत है, आगे भी क्षेत्र और छात्रों के हित में संघर्ष जारी रहेगा।
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