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बलियाः नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में 2 अभियुक्तों को 20-20 साल की सजा

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बलिया के अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट हरिश्चंद्र की अदालत ने नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म के आरोपियों को कड़ी सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोनों अभियुक्तों को 20-20 साल के सश्रम कारावास से दंडित किया है। इसके साथ ही अभियुक्तों को 40-40 हजार रुपये जुर्माना भी देना है। अन्यथा अभियुक्तों को 1-1 साल के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

जानकारी के मुताबिक पकड़ी थाने में वादी मुकदमा ने एफआईआर दर्ज कराई थी कि 13 अगस्त 2016 को उसकी 17 वर्षीय लड़की घर से निकलकर खेत के तरफ गई थी, लेकिन वो काफी देर तक वापस नहीं आई। बमुश्किल से नाबालिग को पकड़ा गया तो उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म की बात सामने आई।

इस घटना के बाद अभियुक्तों के खिलाफ़ आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। इसमें चंदन चौहान पुत्र रामचंद्र चौहान निवासी चकरा कोलहुया थाना पकड़ी व राजू राजभर पुत्र राम प्रकाश निवासी देवडीहा थाना नगरा, विंध्याचल यादव और हरेराम यादव को अभियुक्त बनाया गया। मुकदमा के दौरान विंध्याचल यादव की मौत हो गई। हरेराम को विचारण के दौरान दोषमुक्त कर दिया गया।

अभियोजन की तरफ से प्रस्तुत समस्त साक्ष्यों को देखने के बाद अदालत ने चंदन और राजू को दोषी पाया और सजा सुनाई। अभियोजन के तरफ से राकेश कुमार पांडेय विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो एक्ट ने अपना पक्ष रखा।

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बलिया में बड़ा वित्तीय घोटाला, 10 हजार महिलाओं से 2 करोड़ की ठगी

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बलिया में बड़ा वित्तीय घोटाला सामने आया है। यहां 10 हजार महिलाओं से 2 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की गई है। कहा जा रहा है कि कुछ लोगों ने फर्जी कंपनी बनाकर महिलाओं को अपना शिकार बनाया और उनसे करोड़ों की ठगी की।

जानकारी के मुताबिक, चंद्रशेखर नगर स्थित हाउस नंबर 31 में स्थापित झकाशबीन निधि लिमिटेड कंपनी ने जिले की करीब 10,000 महिलाओं से कुल 2 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की है।कंपनी के संचालक रोहित कुमार गुप्ता बिहार के कोरड़िहा भोजपुर आरा का निवासी है। उसने जून 2024 में बलिया में शाखा का विधिवत उद्घाटन किया।

फर्जी कंपनी ने महिलाओं को लघु उद्योग, कुटीर उद्योग और सेवा संघ के माध्यम से गांव-गांव में रोजगार का झांसा दिया और समूह सखी के रूप में नियुक्त कर धन एकत्र किया गया। जब महिलाओं ने वेतन की मांग की तो कंपनी के लोग उनसे बदतमीजी करने लगे और कंपनी के कार्यालय में ताला लगाकर भाग गए।

नवंबर माह से कंपनी के कार्यालय पर ताला लगा है और संचालक फरार हैं। पीड़ित महिलाओं द्वारा दिए गए कार्ड पर मौजूद नंबर स्विच ऑफ मिल रहे हैं और व्हाट्सएप नंबर भी बंद हैं। इस घोटाले से पीड़ित महिलाओं ने न्याय की मांग को लेकर जिलाधिकारी को पत्रक सौंपा है और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। महिलाओं ने आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने और अपनी धनराशि वापस पाने की गुहार लगाई है।

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बलिया सीएमओ ​​​​​​​पर लगे भ्रष्टाचार के आरोप, अपना दल-एस के जिलाध्यक्ष ने डीएम को सौंपा ज्ञापन

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बलिया में मुख्य चिकित्सा अधिकारी पर गंभीर आरोप लगे हैं। अपना दल-एस ने सीएमओ पर स्वास्थ्य विभाग में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। अपना दल-एस के जिलाध्यक्ष पंकज पटेल ने मंगलवार को जिलाधिकारी को एक पत्र सौंपकर मुख्य चिकित्सा अधिकारी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की है।

पटेल का कहना है कि सीएमओ ने अपने ही आदेशों की अवहेलना करते हुए डॉ. मनीष जायसवाल को दिए गए वित्तीय और प्रशासनिक कार्यों को किसी अन्य डॉक्टर को सौंप दिया। सबसे गंभीर आरोप सीएचसी रसड़ा के चिकित्सक डॉ. गुफरान अजमल पर लगा है, जो कथित तौर पर मरीजों को बाहर के जांच केंद्रों में भेजकर कमीशन वसूल रहे हैं।

पटेल ने आरोप लगाया कि डॉ. गुफरान ओपीडी समय के बाद भी अस्पताल के पास स्थित एक निजी जांच केंद्र में प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं। जिलाध्यक्ष ने बताया कि जिला चिकित्सालय बलिया के आसपास के 96 प्रतिशत निजी जांच केंद्रों के पास उचित दस्तावेज नहीं हैं। कई केंद्रों को निरस्त किए जाने के बावजूद वे अवैध रूप से संचालित हो रहे हैं।

इसके अलावा, सामुदायिक केंद्र रसड़ा के चीफ फार्मासिस्ट अनिल कुमार राय का स्थानांतरण सोनबरसा में होने के बाद भी उन्हें कार्यमुक्त नहीं किया गया है। इन सभी गंभीर आरोपों पर सीएमओ डॉ. विजय पति द्विवेदी का कहना है कि उन्हें अभी तक इन आरोपों की जानकारी नहीं है।

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बलिया को विकास कार्यों के लिए मिले 12.32 करोड़, जिलाधिकारी ने अधिकारियों की मीटिंग कर दिए निर्देश

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बलिया को पूर्वांचल विकास निधि के लिए 12.32 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है। इस विकास निधि के तहत विकास कार्यों को गति देने के लिए जिलाधिकारी प्रवीण कुमार लक्षकार की अध्यक्षता में महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए आवंटित धनराशि पर विस्तृत चर्चा की गई।

जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी राजेश कुमार सिंह ने बताया कि शासन द्वारा जनपद को सामान्य मद में 964.290 लाख रुपये और एससीपी मद में 267.858 लाख रुपये की धनराशि आवंटित की गई है। इस धनराशि के लिए विधान परिषद और विधानसभा सदस्यों से विकास कार्यों के प्रस्ताव मांगे गए हैं।

बैठक में जिलाधिकारी ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए सभी प्रस्तावित कार्य नियमों और गाइडलाइन के अनुरूप होने चाहिए। साथ ही लोक निर्माण विभाग से परीक्षण कराकर आगामी तीन दिनों के भीतर अंतिम रूप देने का निर्देश दिया। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी ओजस्वी राज सहित अन्य विभागीय अधिकारी मौजूद रहे।

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