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बलिया में भी ट्रैक्टर पॉलिटिक्स, समाजवादी पार्टी ने मारी एंट्री !

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बलिया डेस्क : पिछले कुछ दिनों से कृषि विधेयकों के विरोध में कांग्रेस नेता राहुल गाँधी देहाती इलाकों में ट्रैक्टर पर सवार होकर खेती बचाओं किसान बचाओ का संदेश दे रहे हैं। जिसको सत्ता पक्ष ने ट्रैक्टर पॉलिटिक्स का नाम दिया है तो वहीँ बलिया भी अब ट्रैक्टर पॉलिटिक्स को लेकर समाजवादी पार्टी ने एंट्री मारी है। जिसके बाद चर्चाओं का बाज़ार गर्म है

इसी क्रम में गुरुवार को बलिया में पचासों गांव के हजारों किसानों ने समाजवादी पार्टी के नेता पूर्व मंत्री नारद राय के नेतृत्व में जलभराव की समस्या से निजात एवं उससे हुए नुकसान के मुआवजा की मांग को लेकर जिलाधिकारी कार्यालय पर सैकड़ों ट्रैक्टर से पहुंचे और वहाँ प्रदर्शन किया।

अपनी मांगों से सम्बंधित महामहिम राज्यपाल को संबोधित पत्रक दिया। किसान ट्रैक्टर और ट्राली सहित जिलाधिकारी कार्यालय पहुंच गए। जिससे कलक्ट्रेट चारों तरफ से ट्रैक्टर से ही घिर गया और कचहरी से टीडी कालेज चौराहा, ओवरब्रिज में ट्रैक्टर की लंबी कतार लग गई।

बलिया जनपद के लिए प्रदर्शन का यह एक अलग और अनोखा अन्दाज रहा। कलक्ट्रेट में जिलाधिकारी नहीं थे। जिस पर समाजवादियों का पारा चढ़ गया तथा घोषणा किया गया कि जिलाधिकारी स्वयं पत्रक लें या हम लोगों से वार्ता कर संतुष्ट करें। तब पत्रक दिया जाएगा। अन्यथा हम लोग यहीं ट्रैक्टर के साथ बैठेंगे।

जिसपर प्रशासन हरकत में आ गया और जिलाधिकारी को फोन पर नारद राय से बात की। जिसके उपरान्त पार्टी के जिला प्रवक्ता सुशील पाण्डेय कान्हजी ने उपस्थित जनसमूह के सामने पत्रक में उल्लेखित समस्याओं को पढ़ कर सुनाया तथा पत्रक में कही गयी बातों पर हाथ उठवा कर समर्थन लिया।

जिसके उपरांत नगर मजिस्ट्रेट को पत्रक दिया गया। पत्रक के माध्यम से किसानों ने आरोप लगाते हुए कहा कि इलाके के किसान 2018 से प्रतिवर्ष जलभराव से जूझ रहे है और फसल बर्बाद हो रही है। जिससे हम लोगों का परिवार भूखमरी के कगार पर पहुंच गया है और उक्त के सम्बंध में हम लोगों की तरफ से बार-बार स्थानीय जनप्रतिनिधियों एवं प्रशासन से गुहार लगाई गई।

लेकिन दुखद यह है कि उन लोगों द्वारा हमारे दर्द को हमेशा अनदेखा किया जाता रहा। जिससे मजबूर होकर हम लोगों को अब आन्दोलन का रास्ता अख्तियार करना पड़ा। जिसका यह प्रथम चरण है। अगर फिर भी  हमारी बात नही सुनी जाएगी तो हम इस आंदोलन को और तेज करेंगे।

मुआवजा दिलाऊंगा, नहीं तो आर या पार होगा– वहीँ इस  इस अवसर पर पूर्व मंत्री नारद राय ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी के सरकार में नगर क्षेत्र सहित बोहा क्षेत्र एवं सुरहा ताल से जल निकासी के सुविधा को प्रस्तावित कर कुछ कार्य भी किया गया था,

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लेकिन वर्तमान सरकार जिसे कि जनहित के कार्यों से कोई सरोकार नहीं है, उस परियोजना को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। उस इलाके के किसान आज भूखमरी के शिकार हो रहे हैं। जिसे देखते हुए समाजवादी पार्टी ने निर्णय लिया है कि बोहा, सुरहा ताल एवं नगर क्षेत्र के जल निकासी के लिए पार्टी पूरी तरह से संघर्ष को तैयार है और किसानों को प्रति एकड़ 15000 हजार रु़ मुआवजा भी दिलाएगी अन्यथा अब आर या पर होगा।

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UGC के ‘Equity Rules’ में स्पष्टता व संतुलन की मांग, बलिया के भानु प्रकाश सिंह ने चेयरमैन को लिखा पत्र

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बलिया। ध्रुवजी सिंह स्मृति सेवा संस्थान, पूर-बलिया के सचिव भानु प्रकाश सिंह ‘बबलू’ ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के चेयरमैन डॉ. विनीत जोशी को पत्र भेजकर यूजीसी विनियम, 2026 में आवश्यक स्पष्टीकरण और सुधार की मांग की है। उन्होंने पत्र की प्रतिलिपि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्रीय शिक्षा मंत्री, गृह मंत्री एवं रक्षा मंत्री को भी भेजते हुए इस विषय पर शीघ्र और ठोस कार्रवाई की आवश्यकता जताई है।

भानु प्रकाश सिंह ने यूजीसी विनियमों के उद्देश्य को सराहनीय बताते हुए कहा कि उनके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए संविधान के अनुच्छेद 14, 15(1) एवं 21 तथा नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप संतुलित, स्पष्ट और न्यायसंगत व्यवस्था अनिवार्य है। उन्होंने समता समिति के गठन, उसकी संरचना और निर्णय प्रक्रिया में पारदर्शिता, संतुलन और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए ठोस दिशा-निर्देश जारी करने की मांग की।

शिकायतों के निस्तारण के लिए एक समान मानक कार्य-प्रणाली (एसओपी) तय करने पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि केवल आरोप के आधार पर कठोर कार्रवाई न्यायसंगत नहीं है। किसी भी दंडात्मक कदम से पूर्व प्रथम दृष्टया जांच आवश्यक होनी चाहिए। साथ ही झूठी या दुर्भावनापूर्ण शिकायतों के दुरुपयोग को रोकने के लिए भी स्पष्ट प्रावधान किए जाने की मांग की गई।

उन्होंने स्पष्ट किया कि शिक्षा संस्थानों में नियमों का पालन सहयोग, मार्गदर्शन और न्याय की भावना पर आधारित होना चाहिए, न कि पुलिसिंग या अत्यधिक निगरानी जैसा वातावरण बनाकर। इसके अतिरिक्त उच्च शिक्षा को शोध और नवाचार का मजबूत केंद्र बनाने के लिए रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर के सुदृढ़ीकरण, साझा प्रयोगशालाओं की स्थापना, उद्योग-सहयोग, स्टार्टअप को बढ़ावा देने और पेटेंट संस्कृति को प्राथमिकता देने का भी सुझाव दिया।

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BHU छात्र नेता योगेश योगी के प्रयास से एक्सप्रेस ट्रेनों के ठहराव को मिली मंजूरी!

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बलिया। फेफना जंक्शन पर एक्सप्रेस ट्रेनों के ठहराव को लेकर क्षेत्रवासियों की लंबे समय से चली आ रही मांग अब पूरी हो गई है। बीएचयू छात्र नेता योगेश योगी के लगातार प्रयास और पहल से रेलवे ने एक्सप्रेस ट्रेनों के ठहराव को स्वीकृति दे दी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 16 जनवरी से इन ट्रेनों का फेफना स्टेशन पर ठहराव शुरू हो जाएगा। इस उपलब्धि का श्रेय प्रदेश सरकार के आयुष मंत्री दयानंद मिश्रा ‘दयालु’ को दिया जा रहा है,

छात्र नेता योगेश योगी ने यात्रियों, छात्रों और आम नागरिकों की समस्याओं को लेकर संबंधित अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों के समक्ष लगातार मांग उठाई थी। उनके प्रयासों के बाद यह महत्वपूर्ण फैसला लिया गया, जिससे क्षेत्र के हजारों यात्रियों को सीधा लाभ मिलेगा।

ट्रेन ठहराव से विशेष रूप से छात्रों, नौकरीपेशा लोगों, व्यापारियों और इलाज के लिए बाहर जाने वाले मरीजों को सुविधा होगी। स्थानीय लोगों ने इसे जनहित में लिया गया निर्णय बताते हुए योगेश योगी के प्रति आभार जताया है।

योगेश योगी ने कहा कि यह केवल शुरुआत है, आगे भी क्षेत्र और छात्रों के हित में संघर्ष जारी रहेगा।

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