featured
बलिया: जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय में बनेगा प्रशासनिक भवन, राज्यपाल आनंदीबेन ने किया ऑनलाइन शिलान्यास
बलिया के विकास को बुलंदियों पर पहुंचाने के लिए लगातार काम किए जा रहे हैं। इसी सिलसिले में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय परिसर के सभागार में बुधवार को प्रशासनिक भवन का ऑनलाइन शिलान्यास किया। उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित कर कहा कि यह धरती प्रणम्य है। मुझे उम्मीद है कि यह विश्वविद्यालय बलिया की समृद्ध विरासत को सुरक्षित व संरक्षित करते हुए आगे बढ़ेगा।
राज्यपाल ने कहा, नई शिक्षा नीति युवा पीढ़ी को सक्षम बनाएगी- नई शिक्षा नीति का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के कुशल नेतृत्व में वर्तमान सरकार इसे चरणबद्ध रूप में लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। मुझे उम्मीद है कि यह युवा पीढ़ी को 21वीं सदी की चुनौतियों का सामना करने के लिए सक्षम बनाएगी। उन्होंने विश्वविद्यालय में भवन निर्माण के लिए प्रदेश सरकार और विशेष रूप से उप मुख्यमंत्री प्रोफेसर दिनेश शर्मा के प्रयासों की सराहना की।
वहीं मुख्य अतिथि उप मुख्यमंत्री एवं उच्च शिक्षा मंत्री प्रो दिनेश शर्मा ने कहा कि इस ऐतिहासिक भूमि पर प्रशासनिक भवन का लोकार्पण होना मेरे लिए सुखद है। वर्तमान सरकार का यह प्रयास है कि शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाया जाए और इसमें आने वाली रुकावटों को प्रशासनिक स्तर पर दूर किया जाए। विश्वविद्यालय रोजगार परक पाठ्यक्रम के द्वारा आय अर्जित कर रहे हैं और आर्थिक रूप से अपने को मजबूत बना रहे हैं। इस दिशा में जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय को भी प्रयत्न करने की आवश्यकता है। शासन की ओर से विश्वविद्यालय परिसर में जलभराव की समस्या के स्थायी समाधान के लिए जिला प्रशासन को आवश्यक दिशा-निर्देश दे दिये गए हैं।
राज्यपाल ने परिसर को इकोफेंड्रली बनाने की बात कही– वहीं राज्यपाल ने कहा कि अब विश्वविद्यालय का दायित्व है कि वह भवन निर्माण की गुणवत्ता सुनिश्चित करे और यह प्रयास करे कि भवन निर्माण का कार्य निर्धारित समय में पूरा हो। परिसर को इकोफ्रेंडली बनाने के लिए अभी से पौधरोपण का कार्य प्रारंभ करने की जरूरत है।
कार्यक्रम की शुरुआत में पंडित अजय चौबे ने मंगला चरण तथा डॉ अरविंद उपाध्याय व साथियों ने कुल गीत की प्रस्तुति दी। डीएस इंटरप्राइजेज के प्रबंध निदेशक राजेश ने प्रोजेक्ट की विस्तृत जनकारी दी। वहीं स्वागत उद्बोधन देते हुए कुलपति प्रो० कल्पलता पांडेय ने विश्वविद्यालय की अब तक की प्रगति का उल्लेख करते हुए सरकार और राज्यपाल द्वारा दिये जा रहे सहयोग के प्रति आभार प्रकट किया। उन्होंने बताया कि जलपान गृह बन चुका है। छात्राओं के लिए एससी-एसटी गर्ल्स छात्रावास का निर्माण शुरू हो चुका है। निर्माणाधीन प्रशासनिक भवन को जून, 2022 तक हैंड ओवर करने का विश्वास कार्यदायी संस्था ने दिलाया है। रूरल डेवलपमेंट सेंटर खोलने के लिए राजेन्द्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय समस्तीपुर बिहार के साथ एमओयू हो चुका है। उन्होंने कहा कि शिक्षण-प्रशिक्षण के क्षेत्र में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस विश्वविद्यालय को सरकार ने प्रदान किया है, जो हम सबके लिए गर्व की बात है।
इस अवसर पर उप कुलसचिव महेश कुमार, वित्त अधिकारी ममता सिंह, एनसीसी के कमांडर कर्नल पुनीत अरोड़ा, डॉ जैनेन्द्र पांडेय, डॉ साहेब दूबे, डॉ अरविंद नेत्र पांडेय, डॉ प्रतिभा त्रिपाठी, डॉ गणेश पाठक, डॉ यादवेंद्र, डॉ निवेदिता, डॉ सुचेता, डॉ देवेंद्र सिंह, डॉ दयालानन्द, डॉ सुधाकर तिवारी, डॉ रामशरण पांडेय, डॉ अशोक सिंह समेत विश्वविद्यालय के अपराजिता, अविनाश, शैलेन्द्र, आशीष, अतुल, वन्दना आदि स्टाफ मौजूद थे। धन्यवाद ज्ञापन कुलसचिव संतलाल पाल व संचालन डॉ प्रमोद शंकर पाण्डेय ने किया।
26 जनवरी 2026 को जमुना राम मेमोरियल स्कूल के प्रांगण में 76वां गणतंत्र दिवस समारोह बड़े हर्षोल्लास, उत्साह और गरिमामय वातावरण में संपन्न हुआ। इस अवसर पर नर्सरी से लेकर कक्षा 12वीं तक के विद्यार्थियों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर उपस्थित अतिथियों एवं अभिभावकों का मन मोह लिया।
कार्यक्रम का शुभारंभ सरस्वती पूजा एवं ध्वजारोहण के साथ हुआ। विद्यार्थियों ने अनुशासित मार्च-पास्ट के माध्यम से राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि संस्था के अध्यक्ष प्रोफेसर धर्मात्मानंद जी ने ध्वजारोहण किया। अपने प्रेरणादायक संबोधन में उन्होंने कहा कि सामाजिक समरसता, समानता एवं मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए संविधान में निहित प्रावधानों का पालन करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। उन्होंने विद्यार्थियों से राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया।
इस अवसर पर सेना से सेवानिवृत्त महानुभूतियों को स्मृति चिन्ह एवं अंगवस्त्र भेंट कर सम्मानित किया गया, जिससे समारोह की गरिमा और भी बढ़ गई।
कार्यक्रम में नन्हे-मुन्ने बच्चों द्वारा प्रस्तुत देशभक्ति गीतों ने सभी को भावविभोर कर दिया। हरियाणवी नृत्य, “मां से ही माटी” थीम पर आधारित प्रस्तुति, “पधारो मारे देश”, कव्वाली, उत्तर-पूर्व भारत का प्रसिद्ध बिहू नृत्य तथा योग प्रदर्शन को दर्शकों ने खूब सराहा। गरबा और भांगड़ा नृत्य भी विशेष आकर्षण का केंद्र रहे। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण “वराह रूपम” नृत्य एवं कथकली प्रस्तुति रही, जिसने उपस्थित दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया।
इस भव्य आयोजन को सफल बनाने में विद्यालय के समस्त शिक्षक-शिक्षिकाओं एवं गैर-शिक्षण कर्मचारियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। संस्था के निदेशक तुषार नंद जी एवं सौम्या प्रसाद जी ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि संविधान में निहित मौलिक अधिकारों, कर्तव्यों एवं समानता के सिद्धांतों पर आधारित समाज के निर्माण से ही भारत को विश्वगुरु बनाने का सपना साकार हो सकता है।
कार्यक्रम के अंत में विद्यालय के प्रधानाचार्य अजीत कुमार सिंह ने सभी आगंतुकों, अतिथियों, विद्यार्थियों एवं कर्मचारीगण के प्रति आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम की सफलता में कोऑर्डिनेटर नीतू मिश्रा एवं अरविंद चौबे की विशेष सहभागिता रही।
featured
UGC के ‘Equity Rules’ में स्पष्टता व संतुलन की मांग, बलिया के भानु प्रकाश सिंह ने चेयरमैन को लिखा पत्र
बलिया। ध्रुवजी सिंह स्मृति सेवा संस्थान, पूर-बलिया के सचिव भानु प्रकाश सिंह ‘बबलू’ ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के चेयरमैन डॉ. विनीत जोशी को पत्र भेजकर यूजीसी विनियम, 2026 में आवश्यक स्पष्टीकरण और सुधार की मांग की है। उन्होंने पत्र की प्रतिलिपि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्रीय शिक्षा मंत्री, गृह मंत्री एवं रक्षा मंत्री को भी भेजते हुए इस विषय पर शीघ्र और ठोस कार्रवाई की आवश्यकता जताई है।
भानु प्रकाश सिंह ने यूजीसी विनियमों के उद्देश्य को सराहनीय बताते हुए कहा कि उनके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए संविधान के अनुच्छेद 14, 15(1) एवं 21 तथा नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप संतुलित, स्पष्ट और न्यायसंगत व्यवस्था अनिवार्य है। उन्होंने समता समिति के गठन, उसकी संरचना और निर्णय प्रक्रिया में पारदर्शिता, संतुलन और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए ठोस दिशा-निर्देश जारी करने की मांग की।
शिकायतों के निस्तारण के लिए एक समान मानक कार्य-प्रणाली (एसओपी) तय करने पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि केवल आरोप के आधार पर कठोर कार्रवाई न्यायसंगत नहीं है। किसी भी दंडात्मक कदम से पूर्व प्रथम दृष्टया जांच आवश्यक होनी चाहिए। साथ ही झूठी या दुर्भावनापूर्ण शिकायतों के दुरुपयोग को रोकने के लिए भी स्पष्ट प्रावधान किए जाने की मांग की गई।
उन्होंने स्पष्ट किया कि शिक्षा संस्थानों में नियमों का पालन सहयोग, मार्गदर्शन और न्याय की भावना पर आधारित होना चाहिए, न कि पुलिसिंग या अत्यधिक निगरानी जैसा वातावरण बनाकर। इसके अतिरिक्त उच्च शिक्षा को शोध और नवाचार का मजबूत केंद्र बनाने के लिए रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर के सुदृढ़ीकरण, साझा प्रयोगशालाओं की स्थापना, उद्योग-सहयोग, स्टार्टअप को बढ़ावा देने और पेटेंट संस्कृति को प्राथमिकता देने का भी सुझाव दिया।
