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बलिया में नकल पर कसी नकेल तो घटी बोर्ड परीक्षार्थियों की संख्या
बलियाः यूपी बोर्ड की परीक्षा को लेकर प्रशासनिक तैयारी तेज है। इस बार 10वीं की परीक्षा में 76171 विद्यार्थी और 12वीं में 64754 विद्यार्थी शामिल हो रहे हैं। पिछले साल परीक्षा में इंटरमीडिएट में 78810 और हाईस्कूल के 84414 परीक्षार्थी थे। साल दर साल बोर्ड परीक्षा में शामिल होने वाले परीक्षार्थियों की संख्या घट रही है। इसके पीछे का एक मुख्य कारण है नकलविहीन परीक्षा।
बोर्ड परीक्षाओं के इतिहास पर रुख करें तो कई मेजर बदलाव आए हैं। पहले विद्यार्थी परीक्षा में नकल कर पास हो जाते थे। लेकिन समय गुजरा तो परीक्षाओं का पैटर्न भी बदला। अब सरकार का सबसे ज्यादा फोकस इस बात पर रहता है कि परीक्षाएं नकलविहीन हों। परीक्षाओं में नकल न होने पाए, इसके लिए अब सीसीटीवी कैमरे, वॉयस रिकार्डर से मॉनिटरिंग की जानें लगी। इस सख्ती का असर यह हुआ कि हर साल लगभग 20 से 25 हजार विद्यार्थी कम होने लगे हैं।
पिछले साल की तुलना में इस साल कुल 2 लाख 22 हजार 99 परीक्षार्थी कम हो गए हैं। पांच सालों में करीब एक लाख परीक्षार्थी कम हुए हैं। 2018 में 10वीं में 117891 और 12वीं 92954 परीक्षार्थी थे। 2019 में 10वीं में 85892 और 12वीं में 75542 परीक्षार्थी थे। 2020 में 10वीं में 82206 और 12वीं में 77099 परीक्षार्थी थे। 2021 में 10 में 84,414 और 12वीं में 78,810 परीक्षार्थी थे। 2022 में 10 में 76171 और 12वीं में 64754 परीक्षार्थी हैं।
पहले की परीक्षा में नकल के चलते मेधावी भी स्पष्ट नहीं हो पा रहे थे। बता दें कि पहले के समय यूपी में परीक्षा की व्यवस्था बेपटरी थी। परीक्षा का पास कराने ठेके तक होते थे। लेकिन अब परीक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार हुआ। बाहरी विद्यार्थी जो केवल पास होने के लिए यूपी का रुख करते थे। अब उनकी संख्या में कमी आई है। पहले पास हाेने वाले विद्यार्थियों के विषय में आम धारणा थी कि वह नकल करके पास हुआ है। नकल पर प्रतिबंध लगने से असल मेधावी सामने आ रहे हैं।
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Photos- जमुना राम मेमोरियल स्कूल में गणतंत्र दिवस समारोह हर्षोल्लास से संपन्न
26 जनवरी 2026 को जमुना राम मेमोरियल स्कूल के प्रांगण में 76वां गणतंत्र दिवस समारोह बड़े हर्षोल्लास, उत्साह और गरिमामय वातावरण में संपन्न हुआ। इस अवसर पर नर्सरी से लेकर कक्षा 12वीं तक के विद्यार्थियों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर उपस्थित अतिथियों एवं अभिभावकों का मन मोह लिया।

कार्यक्रम का शुभारंभ सरस्वती पूजा एवं ध्वजारोहण के साथ हुआ। विद्यार्थियों ने अनुशासित मार्च-पास्ट के माध्यम से राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि संस्था के अध्यक्ष प्रोफेसर धर्मात्मानंद जी ने ध्वजारोहण किया। अपने प्रेरणादायक संबोधन में उन्होंने कहा कि सामाजिक समरसता, समानता एवं मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए संविधान में निहित प्रावधानों का पालन करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। उन्होंने विद्यार्थियों से राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया।
इस अवसर पर सेना से सेवानिवृत्त महानुभूतियों को स्मृति चिन्ह एवं अंगवस्त्र भेंट कर सम्मानित किया गया, जिससे समारोह की गरिमा और भी बढ़ गई।

कार्यक्रम में नन्हे-मुन्ने बच्चों द्वारा प्रस्तुत देशभक्ति गीतों ने सभी को भावविभोर कर दिया। हरियाणवी नृत्य, “मां से ही माटी” थीम पर आधारित प्रस्तुति, “पधारो मारे देश”, कव्वाली, उत्तर-पूर्व भारत का प्रसिद्ध बिहू नृत्य तथा योग प्रदर्शन को दर्शकों ने खूब सराहा। गरबा और भांगड़ा नृत्य भी विशेष आकर्षण का केंद्र रहे। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण “वराह रूपम” नृत्य एवं कथकली प्रस्तुति रही, जिसने उपस्थित दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया।

इस भव्य आयोजन को सफल बनाने में विद्यालय के समस्त शिक्षक-शिक्षिकाओं एवं गैर-शिक्षण कर्मचारियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। संस्था के निदेशक तुषार नंद जी एवं सौम्या प्रसाद जी ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि संविधान में निहित मौलिक अधिकारों, कर्तव्यों एवं समानता के सिद्धांतों पर आधारित समाज के निर्माण से ही भारत को विश्वगुरु बनाने का सपना साकार हो सकता है।

कार्यक्रम के अंत में विद्यालय के प्रधानाचार्य अजीत कुमार सिंह ने सभी आगंतुकों, अतिथियों, विद्यार्थियों एवं कर्मचारीगण के प्रति आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम की सफलता में कोऑर्डिनेटर नीतू मिश्रा एवं अरविंद चौबे की विशेष सहभागिता रही।
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UGC के ‘Equity Rules’ में स्पष्टता व संतुलन की मांग, बलिया के भानु प्रकाश सिंह ने चेयरमैन को लिखा पत्र
बलिया। ध्रुवजी सिंह स्मृति सेवा संस्थान, पूर-बलिया के सचिव भानु प्रकाश सिंह ‘बबलू’ ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के चेयरमैन डॉ. विनीत जोशी को पत्र भेजकर यूजीसी विनियम, 2026 में आवश्यक स्पष्टीकरण और सुधार की मांग की है। उन्होंने पत्र की प्रतिलिपि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्रीय शिक्षा मंत्री, गृह मंत्री एवं रक्षा मंत्री को भी भेजते हुए इस विषय पर शीघ्र और ठोस कार्रवाई की आवश्यकता जताई है।
भानु प्रकाश सिंह ने यूजीसी विनियमों के उद्देश्य को सराहनीय बताते हुए कहा कि उनके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए संविधान के अनुच्छेद 14, 15(1) एवं 21 तथा नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप संतुलित, स्पष्ट और न्यायसंगत व्यवस्था अनिवार्य है। उन्होंने समता समिति के गठन, उसकी संरचना और निर्णय प्रक्रिया में पारदर्शिता, संतुलन और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए ठोस दिशा-निर्देश जारी करने की मांग की।
शिकायतों के निस्तारण के लिए एक समान मानक कार्य-प्रणाली (एसओपी) तय करने पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि केवल आरोप के आधार पर कठोर कार्रवाई न्यायसंगत नहीं है। किसी भी दंडात्मक कदम से पूर्व प्रथम दृष्टया जांच आवश्यक होनी चाहिए। साथ ही झूठी या दुर्भावनापूर्ण शिकायतों के दुरुपयोग को रोकने के लिए भी स्पष्ट प्रावधान किए जाने की मांग की गई।
उन्होंने स्पष्ट किया कि शिक्षा संस्थानों में नियमों का पालन सहयोग, मार्गदर्शन और न्याय की भावना पर आधारित होना चाहिए, न कि पुलिसिंग या अत्यधिक निगरानी जैसा वातावरण बनाकर। इसके अतिरिक्त उच्च शिक्षा को शोध और नवाचार का मजबूत केंद्र बनाने के लिए रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर के सुदृढ़ीकरण, साझा प्रयोगशालाओं की स्थापना, उद्योग-सहयोग, स्टार्टअप को बढ़ावा देने और पेटेंट संस्कृति को प्राथमिकता देने का भी सुझाव दिया।
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