बलिया के सभी नगर निकायों में सार्वजनिक स्थानों पर नगरवासियों के लिए मुफ्त वाईफाई सेवा देने के निर्देश दिए गए थे। लेकिन यह आदेश हवा हवाई साबित हुए। जिले के किसी भी निकाय में फ्री वाईफाई की सुविधा नहीं हो पाई। लिहाजा पर शासन ने एक बार फिर सभी अधिशासी अधिकारियों को पत्र भेजकर नगरीय क्षेत्र में इस सुविधा को शुरु करने के लिए टेलीकॉम कंपनियों का प्रस्ताव मांगा है।
बता दें कि शासन द्वारा सभी नगर निकाय के प्रमुख स्थानों पर फ्री वाईफाई लगाने की तैयारी थी। योजना के तहत नगर निकाय क्षेत्र के बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन के समीप, तहसील, प्रमुख बाजार समेत भीड़भाड़ वाले स्थानों पर मुफ्त वाई-फाई की सुविधा दी जानी थी। इसके लिए करीब 1 साल पहले से आदेश जारी हुए थे।
जिनमें कहा गया था कि नगरपालिकाओं में दो स्थान और नगर पंचायतों में एक स्थान पर वाईफाई लगाए जाएंगे। लेकिन आज तक इन आदेशों का पालन नहीं है। धरातल से योजना गायब है पर कागजों में काम पूरी तरह कंपलीट है। नगर निकायों की ओर से दावा किया गया था कि निकायों में सुविधा शुरु कर दी गई है। जिम्मेदारों की लापरवाही का नतीजा है कि आदेश के 1 साल बीतने के बाद भी आज जनपद के किसी भी निकाय में मुफ्त वाईफाई की सुविधा नहीं है।
मामले को लेकर ईओ सत्यप्रकाश सिंह का कहना है कि वाईफाई की सुविधा देने के लिए शासन को प्रस्ताव भेजा गया है। जल्द यह नगरपालिका इलाके में सुविधा शुरू कराई जाएगी।
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