बलिया में 222 लाभार्थियों के मुख्यमंत्री आवास निर्माण की स्वीकृति मिल गई है। जल्द ही लाभार्थियों को पहली किस्त भेजी जाएगी। इसको लेकर तैयारियां चल रही हैं। कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री एक ही दिन सभी लाभार्थियों को किस्त जारी कर सकते हैं।

चयनित लाभार्थियों के खाते में जल्द ही 10.28 करोड़ की धनराशि पहुंचेगी। योजना के तहत कुल 257 आवास बनाए जाने हैं। शेष 35 लाभार्थियों के चयन की प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है और स्वीकृति के लिए पत्रावली तैयार की जा रही है।

बता दें कि प्रधानमंत्री आवास का आवंटन सेक (सोशल इकॉनमिक कास्ट सेंशस) की सूची से किया जाता है। लेकिन कई ऐसे लोग भी हैं जिनका नाम इस सूची में नहीं है और प्राकृतिक आपदा से पीडि़त होने के बावजूद उन्हें आवास का लाभ नहीं मिल पाता है।

प्रदेश सरकार ने साल 2018-19 में मुख्यमंत्री आवास योजना की शुरुआत की। इसके मुताबिकएक अप्रैल 2017 के बाद प्राकृतिक आपदा से ऐसे पीडि़त जिनका नाम सेक सूची में नहीं है, उन्हें आवास का लाभ दिया जाए। योजना के तहत वर्ष 2022-23 में बलिया में कुल 257 आवास का निर्माण होना है।

222 लाभार्थियों का चयन कर उन्हें योजना की पहली किस्त जारी की जाएगी। शेष 35 लाभार्थियों को भी जल्द ही स्वीकृति मिलने वाली है। आवास स्वीकृति के बाद मुख्यमंत्री की ओर से किस्त जारी करने का शुभारंभ किया जाएगा। बतौर पहली किस्त सभी लाभार्थियों के खाते में कुल 10.28 करोड़ पहुंचेगा।

बलिया में आवास योजनाओं का संचालन डीआरडीए (जिला ग्राम्य विकास अभिकरण) की ओर से किया जाता है। डीआरडीए के पीडी की माने तो मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत वरीयता के क्रम में ऐसे आवास विहीन परिवार जो कुष्ठ रोग प्रभावित, प्राकृतिक आपदा प्रभावित, कालाजार प्रभावित, वनटांगिया एवं मुसहर वर्ग, जेई या एईएस से प्रभावित परिवार हैं, उन्हें आवास के लिए चयन किया जाता है।,

अब तक जिले में कुल 1271 मुख्यमंत्री आवास बनाए जा चुके हैं। साल 2018-19 में 358, साल 2019-20 में 478, साल  2020-21 में 273, साल 2021-22 में 162 आवास बनाए जा चुके हैं। डीआरडीए पीडी उमेशमणि त्रिपाठी का कहना है कि मुख्यमंत्री आवास चयन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। शासन से स्वीकृति भी मिल रही है। अब तक 222 लाभार्थियों के आवास निर्माण की स्वीकृति ऑनलाइन मिल चुकी है। शेष की भी जल्द ही स्वीकृति मिल जाएगी। एक साथ सभी लाभार्थियों के खाते में पहली किस्त जल्द पहुंचेगी।