केंद्र के देने के बावजूद राज्य सरकार ने नहीं परोसा बच्चों को……

बलिया डेस्क. कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए जहां खान-पान को बेहतर रखते हुए इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत बनाए रखने की सलाह दी जा रही है, वहीं उत्तर प्रदेश में आलम यह है कि लॉकडाउन के बाद से स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को मिड-डे-मिल नहीं दिया गया. ऐसे में केंद्र सरकार ने ओडिशा राज्य का हवाला देते हुए उप्र सरकार को उससे सबक लेने की बात कही हैं. दरअसल ओडिशा सरकार ने लॉकडाउन के बाद स्कूली बच्चों को एक साथ 90 दिनों का एमडीएम उपलब्ध करा दिया था, जबकि इस मामले में उप्र सरकार ने कुछ भी नहीं किया था.
केंद्र ने वैसे तो लॉकडाउन के बाद ही एहतियातन सभी राज्यों से बच्चों को नियमित मिड-डे मील उपलब्ध कराने के निर्देश दे दिए थे. बाद में लॉकडाउन की अवधि को बढ़ते देख गर्मी की छुट्टियों में भी बच्चों को मिड-डे मील उपलब्ध कराने के निर्देश दिए. साथ ही इसे लेकर अतिरिक्त राशि भी जारी कर दी. मंत्रालय ने हाल ही में जब राज्यों से मिड-डे मील के वितरण का ब्यौरा मांगा तो उत्तर प्रदेश में मिड-डे मील नहीं दिए जाने की जानकारी सामने आई.
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राज्य सरकार के तर्कों को किया खारिज
एमडीएम को लेकर उप्र शासन ने दूसरे मोर्चो पर अपनी व्यस्तताओं का हवाला दिया, लेकिन मंत्रालय ने राज्य के तर्कों को खारिज करते हुए ऐसे समय में बच्चों के मिड-डे मील के वितरण को भी जरूरी बताया. हाल ही में हुई प्रोग्राम एबल बोर्ड (पीएबी) की बैठक में इसे लेकर भारी नाखुशी जताई गई. मंत्रालय से जुड़े अधिकारियों के मुताबिक राज्यों को जब समय पर मिड-डे मील से जुड़ी सारी खाद्य सामग्री उपलब्ध करा दी गई है, तो इसके बावजूद बच्चों तक उन्हें नहीं पहुंचाया गया.
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मिड-डे मील के लिए बनेगी नई सेफ्टी गाइडलाइन
संक्रमण के खतरे को देखते मंत्रालय स्कूलों में बनने वाले मिड-डे मील के लिए भी एक नई सेफ्टी गाइड लाइन तैयार करेगा. इसके तहत खाना तैयार करने से लेकर उसे परोसने आदि के लिए एक मानक तय होंगे. साथ ही इस बात का पूरा ख्याल रखा जाएगा कि बच्चों को जो भी खाना उपलब्ध कराया जाए, वह पूरी तरह से सुरक्षित हो. इस दौरान खाना बनाने में लगे लोगों के स्वास्थ्य से लेकर बच्चों को खाना परोसने के दौरान संक्रमण से बचाने के लिए पर्याप्त शारीरिक दूरी रखने जैसे नियम भी तय होंगे. सब्जी की सफाई आदि को लेकर पूरी तरह सतर्कता बरतने के उपाय किए जाएंगे. अधिकारियों के मुताबिक स्कूलों के खुलने से पहले यह गाइडलाइन तैयार कर सभी को उपलब्ध करा दी जाएगी.
वर्जन:
शासन के निर्देश पर हम लोग चलते हैं, लॉक डाउन के दरम्यान एमडीएम को लेकर किसी प्रकार का शासनादेश नहीं आया था, ऐसे में एमडीएम का वितरण नहीं किया गया, अब गर्मी की छुट्टी के बाद जैसी गाइडलाइन आएगी, उसके तहत काम किया जाएगा.
शिवनारायण सिंह
बेसिकि शिक्षाधिकारी