यूपी में इस बार नगरीय निकाय चुनाव दो चरणों में कराए जा सकते हैं। गुजरात चुनाव को ध्यान में रखते हुए राज्य निर्वाचन आयोग दिसंबर के पहले सप्ताह में अधिसूचना जारी कर सकता है। दोनों चरणों के निकाय चुनाव दिसंबर में खत्म कर जनवरी के प्रथम सप्ताह में परिणाम घोषित करने की तैयारी है। इस बार करीब सवा चार करोड़ मतदाता 763 नगरीय निकायों के लिए अपने प्रतिनिधि चुनेंगे।
यूं तो राज्य निर्वाचन आयोग को नगरीय निकाय चुनाव कराने के लिए डेढ़ माह यानी 45 दिन की जरूरत होती है, किंतु विशेष परिस्थितियों में आयोग ने 35-36 दिनों में भी चुनाव करा लेता है। पांच वर्ष पहले 2017 में भी आयोग ने 27 अक्टूबर को चुनाव की अधिसूचना जारी कर तीन चरणों में मतदान 22, 26 व 29 नवंबर को कराए गए थे।
मत की गिनती एक दिसंबर को हुई थी। यानी 2017 में भी आयोग ने केवल 36 दिनों में चुनाव संपन्न कराया था। इस बार भी आयोग को चुनाव कराने के लिए बहुत कम समय मिल रहा है। निकायों के गठन, परिसीमन व सीमा विस्तार के काम में सरकार को बहुत समय लग गया। अब सरकार मेयर, चेयरमैन व वार्डों के आरक्षण के काम में लगी है।
इस काम में करीब एक सप्ताह का समय और लगना तय है। ऐसे में राज्य निर्वाचन आयोग के पास 20 नवंबर के बाद ही आरक्षण के बाद निकायों की सूची पहुंचेगी। चूंकि मुख्यमंत्री सहित प्रदेश सरकार के मंत्री गुजरात चुनाव में व्यस्त हो जाएंगे। गुजरात मैं एक और पांच दिसंबर को मतदान होना है। इसके अलावा नवंबर में ही ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के लिए निवेशकों को लुभाने के लिए मुख्यमंत्री व सरकार के मंत्रियों को विदेश भी जाना है। सूत्रों के अनुसार गुजरात में तीन दिसंबर की शाम को चुनाव प्रचार थम जाएगा, ऐसे में राज्य निर्वाचन आयोग इसके बाद कभी भी निकाय की अधिसूचना जारी कर सकता है।
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