बलिया स्पेशल
जानें कैसे होती है चकबंदी, कैसे और कहा कर सकते हैं शिकायत
अगर आपके गांव में चकबंदी हो रही है, या होने वाली है तो ये खबर आपके काम की है। आमतौर पर किसान चकबंदी प्रक्रिया को काफी जटिल मानते हैं। गांव में चकबंदी कैसे होती है, आइये आपको इस बारे में पूरी जानकारी बताते हैं…
अक्सर ग्रामीण क्षेत्रों में परिवार के बढ़ने के साथ खेती की जमीनों में बंटवारा होता रहता है। ऐसे में एक समय के बाद पैतृक खेत, बाग आदि की भूमि छोटे-छोटे टुकड़ों में विभाजित होती रहती है। इसके कारण किसानों को छोटे जमीन के टुकड़ों पर खेती करने में मुश्किलों का सामना करना पड़ता है।
इतना ही नहीं, एक लम्बे समय के बाद गांवों में खेत की सीमाओं सम्बन्धी विवाद, सरकारी भूमि पर अतिक्रमण आदि की शिकायतें बढ़ जाती हैं, जिसके कारण सरकार चकबंदी कराती है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में अब तक प्रथम और दितीय चरण की चकबंदी में 1,27,225 गांवों की चकबंदी हो चुकी है और 4497 में चकबंदी चल रही है।
जोत चकबंदी अधिनियम की धारा 4(1), 4(2) के तहत गांवों में चकबंदी कराने के लिए राज्य सरकार विज्ञापन जारी कराती है। इसके बाद चकबंदी आयुक्त द्वारा धारा 4क (1), 4क (2) के तहत चकबंदी प्रक्रिया शुरू करने की अधिसूचना जारी करते है।
गांवों में चकबंदी की अधिसूचना जारी होने के बाद उस ग्राम के राजस्व न्यायालय मुकदमे अप्रभावी हो जाते हैं। इस दौरान चकबंदी बंदोबस्त अधिकारी की अनुमति के बिना कोई भी खातेदार (किसान) अपनी भूमि का उपयोग कृषि कार्य के अतिरिक्त नहीं कर सकता है।
चकबंदी के अधिसूचना जारी होने के बाद ग्राम में चकबंदी समिति का गठन भूमि प्रबंधन समिति के सदस्यों में से किया जाता है। यह समिति चकबंदी प्रक्रिया के प्रत्येक स्तर पर चकबंदी अधिकारियों को सहयोग और परामर्श देती हैं।
चकबंदी लेखपाल गांव में जाकर अधिनियम की धारा-7 के तहत भू-चित्र संशोधन, स्थल के अनुसार करता है और चकबंदी की धारा-8 के तहत पड़ताल कार्य करता है, जिसमें गाटो की भौतिक स्थिति, पेड़, कुओं, सिंचाई के साधन आदि का अकंन आकार पत्र-दो में करता है। इसके अलावा खतौनी में पाई गई अशुद्धियों का अंकन आकार-पत्र 4 में करता है। पड़ताल के बाद सहायक चकबंदी अधिकारी द्वारा चकबंदी समिति के परामर्श से भूमि का विनिमय अनुपात का निर्धारण गाटो की भौगोलिक स्थिति आदि के आधार पर किया जाता है।
अधिनियम की धारा-8 (क) के तहत सिद्धांतों का विवरण पत्र तैयार किया जाता है, जिसमें कटौती का प्रतिशत, सार्वजानिक उपयोग की भूमि का आरक्षण और चकबंदी की प्रक्रिया के दौरान अपनाए जाने वाले सिद्धांतों का उल्लेख किया जाता है। प्रारंभिक स्तर पर की गई समस्त कार्यवाहियों से खातेदार को अवगत करने के लिए अधिनियम की धारा-9 के तहत आकार-पत्र 5 का वितरण किया जाता है, जिसमें खातेदार अपने खाते की स्थिति और गाटो के क्षेत्रफल की अशुद्धियां जान जाता है।
आकार-पत्र 5 में दिए गए विवरणों और खातेदारों से प्राप्त आपत्तियों के आधार पर सहायक चकबंदी अधिकारी द्वारा अभिलेखों को शुद्ध करते हुए आदेश पारित किये जाते हैं, जो खातेदार इन आदेशों से सहमत नहीं होते हैं, वो बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी के यहां अपील कर सकता है। धारा-9 के तहत वादों के निस्तारण के बाद धारा-10 के तहत पुनरीक्षित खतौनी बनाई जाती है, जिसमें खातेदारों की जोत सम्बन्धी, त्रुटियों को शुद्ध रूप में दर्शाया जाता है।
सहायक चकबंदी अधिकारी द्वारा चकबंदी समिति के परामर्श से चकबंदी योजना बनाई जाती है और धारा-20 के तहत आकार पत्र-23 भाग-1 का वितरण किया जाता है। चकबंदी बंदोबस्त अधिकारी द्वारा प्रस्तावित चकबंदी योजना को धारा-23 के तहत पुष्ट किया जाता है, जिसके बाद नई जोतों पर खातेदारों को कब्ज़ा दिलाया जाता है।
यदि कोई खातेदार इस प्रक्रिया से संतुष्ट नहीं है तो खातेदार धारा-48 के तहत उप संचालक चकबंदी के न्यायालय में निगरानी वाद दायर कर सकता है। अधिनियम की धारा-27 के तहत रिकॉर्ड (बंदोबस्त) तैयार किया जाता है, जिसमें आकार पत्र-41 और 45 बनाया जाता है। नए नक़्शे का निर्माण किया जाता है, जिसमें पुराने गाटो के स्थान पर नये गाटे बना दिए जाते हैं। इस सम्पूर्ण प्रक्रिया की हर स्तर पर गहन जांच की जाती है।
साभार- गाँव कनेक्शन
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बेल्थरारोड में सपा की दावेदारी को लेकर उमाशंकर राम ने खोला मोर्चा, स्थानीय उम्मीदवार के मुद्दे को दी धार!
उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज होने लगी हैं। बलिया जिले की बेल्थरारोड विधानसभा सीट पर भी संभावित उम्मीदवारों की दावेदारी सामने आने लगी है। इसी क्रम में समाजवादी पार्टी के नेता एवं नगर पंचायत नगरा के प्रतिनिधि उमाशंकर राम ने आगामी विधानसभा चुनाव में बेल्थरारोड सीट से अपनी दावेदारी पेश करते हुए चुनावी मैदान में उतरने का ऐलान किया है।
उमाशंकर राम ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के नेतृत्व में प्रदेश में PDA की सरकार बनेगी। उन्होंने सपा की जीत का दावा करते हुए कहा कि पार्टी की नीतियों और नेतृत्व के साथ जनता का समर्थन जुड़ रहा है।
स्थानीय बनाम बाहरी का मुद्दा भी बना चर्चा का विषय
बेल्थरारोड विधानसभा से उमाशंकर राम की दावेदारी सामने आने के बाद स्थानीय और बाहरी उम्मीदवार को लेकर भी चर्चा तेज हो गई है। उमाशंकर राम इसी विधानसभा क्षेत्र के निवासी हैं। ऐसे में उनकी दावेदारी को स्थानीय नेतृत्व और क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व के मुद्दे से जोड़कर देखा जा रहा है।
उन्होंने क्षेत्र के विकास को अपनी प्राथमिकता बताते हुए पूर्व मंत्री स्व. अंचल जी के अधूरे सपनों को पूरा करने की इच्छा भी जताई है। उनका कहना है कि क्षेत्र की जनता की आकांक्षाओं और विकास से जुड़े मुद्दों को आगे बढ़ाने की जरूरत है।
सपा में दावेदारों के बीच बढ़ेगी राजनीतिक हलचल
बेल्थरारोड विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ने के इच्छुक नेताओं की सक्रियता के बीच अब निगाहें पार्टी नेतृत्व के फैसले पर टिकी हैं। स्थानीय और बाहरी उम्मीदवार का मुद्दा भी टिकट चयन की चर्चा में अहम स्थान ले सकता है।
फिलहाल उमाशंकर राम ने अपनी दावेदारी सार्वजनिक कर बेल्थरारोड की सियासत में अपनी मौजूदगी दर्ज करा दी है। अब देखना होगा कि 2027 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी किस चेहरे पर भरोसा जताती है।
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तीन दिवसीय बलिया प्रवास पर रहेंगे युवा चेतना सुप्रीमो रोहित कुमार सिंह, विभिन्न सामाजिक कार्यक्रमों में करेंगे शिरकत
बलिया। युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक एवं सुप्रीमो रोहित कुमार सिंह तीन दिनों तक बलिया में प्रवास करेंगे। इस दौरान युवा चेतना की पूरी टीम जिले में सक्रिय रहेगी और विभिन्न सामाजिक कार्यक्रमों में सहभागिता करेगी। तीन दिवसीय प्रवास के दौरान जिले में युवा चेतना के कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों और समर्थकों का जमावड़ा देखने को मिलेगा।
रोहित कुमार सिंह की अगुवाई में आयोजित होने वाले इन कार्यक्रमों के माध्यम से सामाजिक सरोकारों से जुड़े विभिन्न विषयों पर लोगों के बीच संवाद होगा। इस दौरान वह अलग-अलग क्षेत्रों में आयोजित सामाजिक आयोजनों में शामिल होंगे तथा विभिन्न वर्गों के लोगों से मुलाकात करेंगे।
युवा चेतना की टीम ने इस तीन दिवसीय प्रवास के दौरान विभिन्न कार्यक्रमों में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने की तैयारी की है। जिले के अलग-अलग हिस्सों में संगठन से जुड़े लोगों की सक्रियता रहेगी।
रोहित कुमार सिंह का यह तीन दिवसीय प्रवास संगठनात्मक गतिविधियों के साथ सामाजिक कार्यक्रमों की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण रहेगा।
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‘वोट बचाओ–देश बचाओ’ महारैली की तैयारी तेज, बलिया में अबुल फैज़ को मिली जिला इंचार्ज की जिम्मेदारी
बलिया। नई दिल्ली के रामलीला मैदान में 1 नवंबर 2026 को आयोजित होने वाली कांग्रेस की ‘वोट बचाओ–देश बचाओ’ महारैली को लेकर संगठन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी क्रम में बलिया के कांग्रेस नेता अबुल फैज़ को उत्तर प्रदेश कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग की ओर से जिला इंचार्ज की जिम्मेदारी सौंपी गई है। उन्हें जिले में संगठनात्मक समन्वय और महारैली की तैयारियों से जुड़ी जिम्मेदारी निभानी होगी।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी और राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी के आह्वान पर आयोजित होने वाली इस महारैली के लिए पार्टी स्तर पर कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को सक्रिय किया जा रहा है। अबुल फैज़ को मिली जिम्मेदारी के तहत जिले के कांग्रेसजनों से संपर्क स्थापित करने, संगठन के बीच तालमेल बनाने और महारैली में बलिया की भागीदारी सुनिश्चित करने की दिशा में काम किया जाएगा।
अबुल फैज़ जिला कांग्रेस कमेटी, बलिया में वॉररूम प्रभारी के रूप में भी कार्य कर रहे हैं। अब उन्हें अल्पसंख्यक विभाग की ओर से जिला इंचार्ज का दायित्व मिलने के बाद महारैली की तैयारियों में उनकी भूमिका और महत्वपूर्ण हो गई है।
नई जिम्मेदारी मिलने पर अबुल फैज़ ने कहा कि वह संगठन की ओर से जताए गए भरोसे पर खरा उतरने का पूरा प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कि पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ समन्वय बनाकर महारैली में बलिया से अधिक से अधिक कांग्रेसजनों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए काम किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि लोकतंत्र, संविधान और नागरिकों के मतदान के अधिकार से जुड़े मुद्दों को लेकर आयोजित इस महारैली के लिए जिले में संगठनात्मक स्तर पर प्रयास किए जाएंगे। अबुल फैज़ ने सौंपी गई जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ निभाने की बात कही।
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