बलियाः PM आवास योजना में 72 लाख का घोटाला, दो सरकारी कर्मचारी गिरफ्तार

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महात्वकांक्षी आवास योजना में घोटालों के मामले सामने आने लगे हैं। ताज़ा मामला बलिया ज़िले से सामने आया है। ज़िले के रसड़ा कोतवाली क्षेत्र के अठिला ग्राम में प्रधानमंत्री आवास योजना में दो सरकारी कर्मचारियों पर 72 लाख का घोटाला करने का आरोप लगा है। इस मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने सरकारी कर्मचारियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।

ख़बरों के मुताबिक, रसड़ा कोतवाली के प्रभारी ज्ञानेश्वर मिश्रा ने गुरूवार को बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा नियुक्त नोडल अधिकारी सेंथिल पांडियन सी को अठिला गांव के ग्रामीणों ने शिकायती पत्र देकर प्रधानमंत्री आवास में बड़े पैमाने पर धांधली का आरोप लगाया था। शिकायत को गंभीरता से लेते हुए नोडल अधिकारी ने रसड़ा के उप जिलाधिकारी विपिन कुमार जैन को इसकी जांच कर आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया।

उप जिलाधिकारी ने इस मामले की जांच की तो पता चला कि गांव में 14 अपात्र लोगों को आवास आवंटित कर दिया गया है। इसके साथ ही 16 लोगों ने आवास के लिये प्रथम किश्त के 1.20 लाख रुपये का आहरण कर लिया है, लेकिन आवास निर्माण नहीं हुआ है। इसके बावजूद ग्राम पंचायत सचिव ने आवास निर्मित होने की सत्यापन आख्या दे दी।

उप जिलाधिकारी की जांच आख्या के आधार पर खण्ड विकास अधिकारी अशोक कुमार बुधवार को इस मामले में रसड़ा कोतवाली में ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत अधिकारी व 23 अन्य के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया। उन्होंने बताया कि ग्राम विकास अधिकारी हर्षदेव तथा ग्राम पंचायत अधिकारी विजयशंकर को आज गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया।

ग़ौरतलब है कि केंद्र की मोदी सरकार ने 25 जून 2015 को इंदिरा गांधी आवास योजना का नाम बदलकर प्रधानमंत्री आवास योजना शुरु की थी। जिसके तहत साल 2022 तक देश के सभी नागरिकों को घर मुहैया कराने का वादा किया था। इस योजना के तहत 2022 तक गरीबों के लिए 3 करोड़ घर तैयार किए जाने थे। उस वक्त पीएम मोदी ने देशवासियों से वादा किया था कि आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर देश के हर नागरिक के पास अपना घर होगा।

लेकिन पीएम मोदी की इस योजना में लगातार हो रहे घोटालों के मामलों को देखते हुए 2022 तक ये लक्ष्य पूरा होता नज़र नहीं आ रहा। हालंकि और योजनाओं के मुकाबले इस योजना का प्रदर्शन काफी अच्छा रहा है। लेकिन इसके साथ ही देशभर से लगातार इस योजना में घोटालों के मामले भी सामने आते रहे हैं।