बलिया के ग्राम सचिवालय जल्द ही बिजली और इंटरनेट कनेक्शन से लैस होंगे। इसको लेकर जिला पंचायत राज अधिकारी यतेंद्र सिंह ने ग्राम सचिवालयों को निर्देश जारी किए हैं।
उन्होंने सभी एडीओ पंचायत को ग्राम सचिवालयों को 1 सप्ताह में बिजली कनेक्शन और ब्राडबैंड (इंटरनेट) से लैस कराने के निर्देश दिए हैं। साथ ही चेतावनी दी है कि निर्धारित समय में काम पूरा नहीं करने वालों पर कार्रवाई होगी। ग्राम सचिवालयों के बिजली व इंटरनेट सुविधा से लैस होने से ग्रामीणों को वह सारी सुविधाएं गांव में ही सुलभ होगी, जिसके लिए वह ब्लॉक व तहसील का चक्कर लगाते हैं।
बता दें कि शासन की ओर से गांवों में होने वाले विकास कार्यों का भुगतान ‘पंचायत गेटवे’ साफ्टवेयर से करने की अनिवार्यता की गयी है तब से ग्राम सचिवालयों का संचालन करना जिम्मेदारों के लिए मजबूरी बन गयी। आनन-फानन में जहां पंचायत भवन अब तक नहीं बन सके हैं वहां भी किराए, सरकारी सामुदायिक भवन या फिर प्रधान के घरों में ग्राम सचिवालय चलाने जाने लगे हैं।
लेकिन यहां ग्रामीणों को सुविधा नहीं मिल पा रही है। हालात ये हैं कि 940 ग्राम पंचायतोंके ग्राम सचिवालयों में से केवल 190 ग्राम सचिवालयों में बिजली कनेक्शन हैं। ऐसे में अन्य ग्राम सचिवालय बिजली विभाग के मेहरबानी या फिर चोरी से संचालित किए जा रहे हैं। वहीं इंटरनेट की स्थिति यह है कि काफी कम ग्राम सचिवालयों में ब्राडबैंड सेवा है।
डीपीआरओ के पत्र के बाद एडीओ बिजली कनेक्शन के लिए ऑनलाइन आवेदन करना शुरू कर दिए हैं। वहीं ब्राडबैंड व अन्य इंटरनेट व्यवस्था से लैस करने का कार्य तेज हो गया है। दूसरी ओर दूर संचार के जिला प्रबंधक डीके शुक्ल ने कहा कि उच्चाधिकारियों से पंचायतों को ब्राडबैंड सेवा के लिए वार्ता हुई है। लेकिन अभी लिखित आदेश नहीं आया है।
यतेंद्र सिंह का कहना है कि ग्राम सचिवालयों को बिजली कनेक्शन व ब्राडबैंड से एक सप्ताह के अंदर लैस करने में का निर्देश दिया गया है। समय के अन्तर्गत कार्य नहीं करने वाले जिम्मेदारों के विरूद्ध विधिक कार्रवाई की जायेगी।
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