नौकरी
सऊदी में अब मिल पायेगी नौकरी, अरब सरकार ने बनाया ये सख्त कानून!

सऊदी अरब के श्रम मंत्रालय एवं सामाजिक विकास मंत्रालय ने एक बड़ा फैसला लिया है. इस फैसले के तहत दुनियाभर से साउदी पहुंचकर काम करने वाले लोगों को अब 12 जगहों पर नौकरी नहीं मिल पाएगी. अब इन जगह में केवल <strong></strong> ही काम कर सकेंगे. आपको बता दें कि इस साल की शुरुआत से अब तक सऊदी अरब सरकार ने कई बड़े कदम उठाए है. इससे पहले भी वहां की सरकार ने पहली बार टैक्स लागने का फैसला किया. इस फैसले से वहां जाकर काम करने वाले लौटते वक्त खूब सारा सामान लाते थे लेकिन अब यह सब बंद हो सकता है. आइए जानते अब किन जगहों पर काम नहीं कर पाएंगे भारतीय..वो 12 क्षेत्र, जिसमें प्रवासी काम नहीं कर पाएंगे कुछ इस प्रकार हैं: घड़ी की दुकान, चश्मे की दुकान, मेडिकल स्टोर, इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक शॉप्स, कार स्पेयर पार्ट्स, बिल्डिंग मैटेरियल, कार्पेट, ऑटोमोबाइल एवं बाइक शॉप्स, होम फर्नीचर एवं रेडिमेड ऑफिस मैटेरियल, रेडिमेड गार्मेंट, बर्तन की दुकान, केक एवं पेस्ट्री. अगली स्लाइड में जानिए आखिर क्यों वहां से अब सामान नहीं ला पाएंगे महंगे सामान…इन चीजों पर नहीं लगेगा टैक्स: टैक्स से कुछ चीजों को अभी बाहर रखा गया है जैसे कि मकान का किराया, रियल इस्टेट, कुछ दवाइयां, एयरलाइन की टिकट, स्कूली ट्यूशन फी. हालांकि यूएई में उच्च शिक्षा पर टैक्स लगेगा. इसके अलावा बच्चों की यूनिफॉर्म, किताबें, स्कूल बस का किराया और लंच जैसी चीजों पर टैक्स देना होगा. इसके साथ ही रियल इस्टेट में सौदे के लिए दिए जाने वाले कमीशन पर भी टैक्स लगाया गया है. खाड़ी के दूसरे देश भी जल्दी ही वैट की योजना लागू करेंगे, ऐसी उम्मीद की जा रही है.सऊदी में रहने वालों पर बढ़ेगा बोझ: अबू धाबी के अखबार द नेशनल का कहना है कि यूएई में रहने का खर्च अगले साल से वैट के कारण करीब 2.5 फीसदी बढ़ जाएगा. इस बीच तनख्वाह उतनी ही रहने के आसार हैं. यूएई टैक्स से करीब 3.3 अरब अमेरिकी डॉलर की कमाई करने की योजना बना रहा है.
सैलरी पर टैक्स लगाने की योजना: सऊदी अरब में विदेशी लोगों की तादाद करीब एक तिहाई है जबकि यूएई में विदेशी लोग, स्थानीय लोगों से ज्यादा हैं. वैट से घबराए विदेशी लोगों को सरकार ने सांत्वना दी है कि फिलहाल पेरोल टैक्स लगाने का इरादा नहीं है जिसके लगने पर कुशल कामगारों के वहां से पलायन का अंदेशा है.
बजट में किया था ये ऐलान: सउदी अरब ने हाल ही में अपने इतिहास का सबसे बड़ा बजट पेश किया है. इसमें 2018 के लिए 261 अरब डॉलर खर्च करने की योजना बनाई गई है. सरकार वैट लगाकर आमदनी बढ़ाने के साथ ही सब्सिडी में कटौती का भी ऐलान किया है. हालांकि इसके बावजूद सऊदी अरब को कम से कम 2023 तक बजट घाटे का सामना करना पड़ेगा.











नौकरी
चंद्रशेखर यूनिवर्सिटी और EDII गुजरात के बीच साइन हुआ एमओयू, छात्रों को स्टार्टअप्स में मिलेगी मदद

बलिया। जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय और एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया अहमदाबाद , गुजरात राज्य के बीच अहमदाबाद में एम्ओयू पर हस्ताक्षर हुआ है। वहां विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफ़ेसर कल्पलता पांडेय और ईडीआईआई अहमदाबाद के डायरेक्टर प्रो. सुनील शुक्ला की उपस्थिति में नई शिक्षा नीति के तहत विकास पर करार हुआ। चंद्रशेखर विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर पाण्डेय ने बताया की इस महत्वपूर्ण एमओयू से विश्वविद्यालय में नवीन जानकारी छात्रों को उपलब्ध कराया जाएगा और एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया अहमदाबाद उद्यमिता विकास और स्टार्टअप्स निर्माण के विशिष्ट श्रेणी में देश का अग्रणी संस्थान है ।
इस महत्वपूर्ण समझौते के उपरान्त जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय बलिया के छात्रों को भी भविष्य में इससे काफी लाभ होगा और अपने स्टार्टअप्स को शुरू करने के लिए उचित प्लेटफॉर्म तथा अनुकूल वातावरण प्राप्त होगा। छात्रों को अपने नवाचार को बढ़ाने के लिए सही मार्गदर्शन हेतु संबंधित विषय के विशेषज्ञ द्वारा परामर्शदाता की भी व्यव्यथा कराई जाएगी तथा नवाचार की श्रेणी को किस संस्था से आर्थिक मदद मिल सकती है इसकी भी जानकारी दी जाएगी ।
बलिया विश्वविद्यालय की निदेशक शैक्षणिक एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर पुष्पा मिश्रा , उद्यान विज्ञान विभाग के सहायक प्रोफेसर डॉ लालविजय सिंह और असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ अमित कुमार सिंह अहमदाबाद में तीन सदस्यीय टीम शिक्षा में विकास पर महत्वपूर्ण 5 दिनों तक आदान प्रदान किया।
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CDS एग्जाम में बलिया की सुप्रिया का जलवा, 12वीं रैंक हासिल कर बढ़ाया मान

बलिया। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन (यूपीएससी) ने आज कंबाइंड डिफेंस सर्विस (सीडीएस) 2021 का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया है। बलिया की सुप्रिया तिवारी ने 12वीं रैंक हासिल कर प्रदेश के साथ ही बलिया का भी नाम रोशन किया है। परीक्षा के रिजल्ट के आधार पर जिन अभ्यर्थियों को पहले ही इंडियन मिलट्री एकेडमी देहरादून, नवल एकेडमी एजिमला केरल, एयर फोर्स अकैडमी हैदराबाद में एडमिशन के लिए रिकमेंड किया था। उनके नाम यूपीएससी की जारी मेरिट लिस्ट में शामिल हैं। जिनकी ट्रनिंग अप्रैल में शुरू हो सकती है।
सुप्रिया का सपना होगा साकार- रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रिया तिवारी नगरा के डिहवां चकरा की गाव की रहने वाली हैं। सुप्रिया ने कंबाइंड डिफेंस सर्विस की परीक्षा में ऑल इंडिया स्तर पर 12वां रैंक हासिल कर जनपद का नाम रोशन कर दिया। पिता सुधीर कुमार तिवारी जूनियर हाईस्कूल में सहायक अध्यापक हैं। मां सरोज तिवारी गृहिणी हैं। सुप्रिया हलधरपुर में डिग्री कॉलेज से स्नातक की शिक्षा ग्रहण करने के बाद लखनऊ में रह कर सीडीएस परीक्षा की तैयारी कर रहीं थीं। इनका सपना शुरु से ही सेना में अधिकारी बन कर देश सेवा करने का था।
फोटो- प्रतितात्मक
उत्तर प्रदेश
बलिया लोक अदालत के लिए कर्मचारियों की आवश्यकता

बलिया। उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशानुसार और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बलिया में स्थाई लोक अदालत बलिया का गठन किया गया है। उ. प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के पत्रांक सं. 221/एसएलए-49/2016(पीएस/ए.ओ.) अनुक्रम में जनपद बलिया में स्थापित स्थाई लोक अदालत हेतु निम्न पदों पर सेवा निवृत्त कर्मचारियों की आवश्यकता है। जिनकी उम्र 65 वर्ष से कम हो, वह 15 जनवरी 2022 को 4:00 बजे तक जिला सेवा प्राधिकरण, बलिया के कार्यालय में आवेदन जमा कर सकता है।
पदनाम मासिक पारिश्रमिक की धनराशि(रूपयों में)
– अंशुलिपिक (पद संख्या -1) जिला न्यायलय अथवा कलेक्ट्रेट के सेवा निवृत्त कर्मचारी, अधिकतम 02 वर्ष के लिए मानदेय रूपए 9000/- प्रतिमाह पर अनुबंधित कार्य कराया जाएगा।
– पेशकार (पद संख्या -1) जिला न्यायलय अथवा कलेक्ट्रेट के सेवा निवृत्त कर्मचारी, अधिकतम 02 वर्ष के लिए मानदेय रूपए 9000/- प्रतिमाह पर अनुबंधित कार्य कराया जाएगा।
– चपरासी (पद संख्या -1) जिला न्यायलय अथवा कलेक्ट्रेट के सेवा निवृत्त कर्मचारी, अधिकतम 02 वर्ष के लिए मानदेय रूपए 7000/- प्रतिमाह पर अनुबंधित कार्य कराया जाएगा।
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