बलियाः साल 2012-13 के इंदिरा आवास आवंटन में धांधली के मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। शासन ने तत्कालीन सचिव और सेक्टर प्रभारी को निलंबित कर दिया है। बता दें कि तत्कालीन सचिव और सेक्टर प्रभारी के कार्यकाल में सामान्य वर्ग के व्यक्ति को उसकी जाति बदलकर अनुसूचित वर्ग में आवास आवंटित किया गया था।
मामले में तीन सदस्यीय जांच कमेटी बनी थी। इसकी रिपोर्ट के आधार पर जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों के निलंबन को लेकर प्रस्ताव भेजा था। जिसके बाद शासन ने कार्रवाई की। कहा जा रहा है कि मामले अब रिकवरी की कार्रवाई होगी।
बता दें कि साल 2012-13 में नगरा ब्लॉक के उरैनी ग्राम पंचायत में इंदिरा आवास का आवंटन किया गया था। ग्रामीणों ने आरोप लगाया था कि सामान्य वर्ग के लोगों को जाति बदलकर अनुसूचित वर्ग का आवास आवंटित किया गया है। जिसके बाद डीएम ने खंड विकास अधिकारी की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय जांच कमेटी बनाई थी।
जांच में यह बात पता चली कि 15 इंदिरा आवास सामान्य जाति के लोगों को जाति बदलकर आवंटित किया गया है। इतना ही नहीं, कई आवास सेवानिवृत्त कर्मचारियों और पूर्व में आवास का लाभ प्राप्त कर चुके लाभार्थियों को भी आवंटित किया गया है। शिकायत सही मिलने के बाद जांच टीम ने तत्कालीन सचिव परमेश्वर यादव (वर्तमान में सहायक विकास अधिकारी नवानगर) और तत्कालीन सेक्टर प्रभारी रमाकांत राम सहायक विकास अधिकारी कृषि को दोषी मानते हुए कार्रवाई की संस्तुति की। डीआरडीए के पीडी ने कार्रवाई की संस्तुति करते हुए जिलाधिकारी को रिपोर्ट भेज दी।
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