बलिया डेस्क । मुख्य विकास अधिकारी (सीडीओ) विपिन कुमार जैन के आदेश पर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत रजिस्टर्ड 1.38 लाख परिवार का क्रॉस वैरिफिकेशन किए जाने का कार्य आज 10 सितंबर को शुरु कर दिया गया। इस काम के लिए जिले के सभी 163 न्याय पंचायतों में जिला स्तरीय अधिकारियों को उतारा गया है। सीडीओ ने दो दिन पहले ही इस बात का ऐलान किया था कि जिला स्तरीय अधिकारी 10 सितंबर से न्याय पंचायतवार फील्ड में उतरेंगे और आवास योजना के तहत किए गए रजिस्ट्रेशन्स का क्रॉस वैरिफिकेशन करेंगे।
उन्होंने ये सपष्ट किया था कि इस क्रॉस वैरिफिकेशन में अगर कोई भी अपात्र पाया जाता है तो उसे योजना का लाभ नहीं मिलेगा। सीडीओ के इसी आदेश का पालन करते हुए बड़ी तादाद में ज़िला स्तरीय अधिकारी गुरुवार को फील्ड में उतरे और रैण्डम तरीके से रजिस्ट्रेशन्स का क्रॉस वैरिफिकेशन किया। इस कार्य को अंजाम देने में जिला स्तरीय अधिकारी के साथ ही तहसील और ब्लॉक स्तरीय अधिकारी भी थे। इतनी बड़ी तादाद में जब अधिकारी ग्राम पंचायतों में पहुंचे तो वहां हड़कंप मच गया। लोगों को अपात्र पाए जाने का ख़तरा सताने लगा।
माना जा रहा है कि इस क्रॉस वेरिफिकेशन में करीब 50 से 60 फीसदी लोग अपात्र पाए जा सकते हैं। सीडीओ जैन का कहना है कि चूंकि पंजीकरण पंचायत सचिव को मिले यूजर आइडी पासवर्ड के ज़रिए आवास प्लस ऐप पर किया गया है, लिहाजा उनकी जवाबदेही ज़रूर तय की जाएगी। ग्राम पंचायतों में अधिकारियों द्वारा किए जा रहे क्रॉस वेरिफिकेशन के दौरान सीडीओ विपिन जैन विकास खंड दुबहड़ में मौजूद थे।
वो वहीं से ग्राम पंचातयों में हो रहे सत्यापन कार्य के बारे में लगातार जानकारी ले रहे थे। वहीं परियोनजा निदेशक डीएन दूबे क्रॉस वेरिफिकेशन के दौरान गड़वार ब्लॉक और डीडीओ चिलकहर में मौजूद रहे। सीडीओ ने बताया कि क्रॉस वेरिफिकेशन की प्रक्रिया को तीन चरण में अंजाम दिया जाएगा।
पहला, जिला या तहसील या ब्लॉक स्तरीय अधिकारी सत्यापन करेंगे। दूसरा, अगर कोई अपात्र मिलता है तो उसकी रिपोर्ट देंगे और तीसरा, अपात्र का रजिस्ट्रेशन करने वाले जिम्मेदार की जवाबदेही तय होगी। उन्होंने सपष्ट कहा कि दोषी के खिलाफ़ सख़्त कार्रवाई की जाएगी।
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