जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (बीएसए) बलिया संतोष कुमार राय की मुश्किलें बढ़ती नज़र आ रही हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उनपर कोर्ट की अवमानना का आरोप तय कर दिया है। राय पर आरोप है कि उन्होंने कोर्ट के आदेश के बावजूद जुलाई 1994 से मृतक आश्रित कोटे में नियुक्त जूनियर हाईस्कूल के सहायक अध्यापक को वेतन भुगतान नहीं किया। हालांकि कोर्ट ने मामले की शीघ्र सुनवाई से इनकार कर दिया है।
कोर्ट का कहना है कि आदेश की अवहेलना करने वाले बीएसए के खिलाफ़ आरोप तय कर दिए गए हैं। कोविड 19 के प्रकोप के कारण अभी सामान्य तरीके से कोर्ट नहीं चल रही है। जब सामान्य स्थिति हो तो सुनवाई की मांग में दोबारा अर्जी दाखिल की जाय। यह आदेश न्यायमूर्ति वीके बिड़ला ने लक्ष्मण प्रसाद कुशवाहा की अवमानना याचिका पर दाखिल अर्ज़ी को खारिज करते हुए दिया। याचिका पर अधिवक्ता बीएन सिंह ने बहस की।
याची अधिवक्ता का कहना है कि याची दो जुलाई 1994 से जूनियर हाईस्कूल बलिया में बिना वेतन के पढ़ा रहा है। वेतन न मिलने से वह भुखमरी के कगार पर है। उसकी नियुक्ति मृतक आश्रित कोटे में की गई है। बीएन सिंह ने कहा कि हाईकोर्ट ने 22 अप्रैल, 2002 को याचिका मंजूर करके बीएसए को नियमित वेतन भुगतान करने का निर्देश दिया था। साथ ही नौ प्रतिशत ब्याज के साथ बकाये वेतन का भुगतान तीन माह में करने का निर्देश दिया था।
लेकिन, कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया गया। जिसके बाद कोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल की गई। जिसपर कोर्ट ने आदेश पालन का समय दिया। लेकिन फिर भी आदेश का पालन नहीं किया गया तो कोर्ट ने आदेश की जानबूझकर अवहेलना करने का अवमानना आरोप तय करते हुए जवाब मांगा।
बता दें कि 23 जुलाई 2019 को अवमानना याचिका पर सुनवाई होनी थी, जो नहीं हो सकी। बाद में देश में लॉकडाउन लग गया, जिसके चलते सुनवाई टल गई। जिसके बाद शीघ्र सुनवाई के लिए याची ने गुहार लगाई। कोर्ट ने नार्मल कार्रवाई सुचारु रूप से चलने पर कोर्ट आने की सलाह देते हुए अर्ज़ी खारिज कर दी।
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