बलिया। ओबीसी आरक्षण की वजह से रुके नगर निकाय चुनाव मई में होने की उम्मीद है। कोर्ट के निर्देश पर गठित पिछड़ा वर्ग आयोग ओबीसी आरक्षण के संबंध में 28 फरवरी तक रिपोर्ट सौंप देगा। आयोग के चेयरमैन पूर्व न्यायमूर्ति राम अवतार सिंह ने 1 दिन पहले 46 जिलों का भ्रमण पूरा करने की बात कही थी। पूर्व न्यायमूर्ति राम अवतार सिंह ने कहा कि 31 मार्च तक सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई, समय सीमा में ओबीसी आरक्षण सौंप दिया जाएगा। इसके बाद नगर विकास विभाग और स्थानीय निकाय चुनाव विभाग ने भी तैयारियां शुरू कर दी हैं।
नगर निकायों के आरक्षण में बदलाव- नगर निकाय चुनाव आरक्षण 5 दिसंबर को जारी हुआ था। मगर, इस बार कई निकाय में आरक्षण बदलना तय है। यूपी की 17 नगर निगम, 199 नगर पालिका और 545 नगर पंचायत के आरक्षण में बदलाव होने के बाद दावेदारों के चुनाव लड़ने की उम्मीद है। बता दें यूपी की सभी नगर निकायों का कार्यकाल खत्म हो चुका है।
बलिया में नगर निकायों का यह था आरक्षण– नगर पालिका बलिया महिला के लिए रिजर्व की गई थी। जबकि रसड़ा नगर पालिका अनारक्षित है। नगर पंचायत बेलथरा रोड, सहतवार, मनीयर, बांसडीह, रेवती और रतसड़ का चैयरमैन पद आनरक्षित है। वहीं बैरिया और नगर पिछड़ा वर्ग के लिए रिजर्व किया गया था। जबकि सिकंदरपुर और चितबड़ागाँव चैयरमैन पद महिला के लिए आरक्षित है।
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