बलिया जिले में बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, अस्पतालों, मुख्य बाजार और पर्यटन स्थलों पर जनता के लिए मुफ्त वाईफाई सुविधा उपलब्ध कराने की बात कही गई थी। शासन ने बीते सितंबर महीने में नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों को मुफ्त वाईफाई सुविधा मुहैया कराने के निर्देश दिए गए थे। एक महीने बीत जाने के बाद भी इन जगहों पर ये व्यवस्था नहीं उपलब्ध कराई गई हैं।
शासन की ओर से जिले के सड़कों को गड्ढा मुक्त किए जाने को लेकर भी स्पष्ट निर्देश दिए गए थे। लेकिन स्थिति यह है कि जिले की सड़कों पर गड्ढे़ अभी भी मुंह खोले बैठे हैं। नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों ने शासन का निर्देशों की अनदेखी तो की ही। साथ ही इन कार्यों के पूरा न होने की रिपोर्ट भी शासन को नहीं भेजी गई है।
अब इस लापरवाही पर शासन ने खुद ही संज्ञान लिया है। शासन की ओर से जिले के कई निकायों के अधिशासी अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस भेजा गया है। बलिया और रसड़ा नगरपालिका को नोटिस जारी की गई है। नगर पंचायतों में बांसडीह, चितबड़ागांव, मनियर और सिकंदरपुर के ईओ को शासन की ओर से नोटिस पहुंचा है।
बता दें कि निर्देशानुसार बलिया नगरपालिका को दो स्थानों पर, अन्य नगरपालिकाओं और नगर पंचायतों को एक जगह पर वाईफाई की सुविधा देनी है। बेल्थरा रोड और सहतवार जैसे क्षेत्रों में कुछ जगहों पर वाईफाई की व्यवस्था उपलब्ध करा दी गई है। सहतवार के नगर पंचायत कार्यालय में वाईफाई लग चुकी है।
गड्ढा मुक्ती को लेकर दिए गए निर्देश पर भी कोई खास ध्यान नहीं दिया गया है। शहर की सड़कें अभी भई गड्ढों से पटी पड़ी हैं। वाहन इन रास्तों से गुजरते हुए हिचकोले खाने को मजबूर है। गौरतलब है कि 11 अक्टूबर और 21 अक्टूबर को दो नोटिस जारी कर गड्ढा मुक्ती की रिपोर्ट मांगी गई थी। लेकिन इसकी रिपोर्ट भी शासन को नहीं भेजी गई है। अब कारण बताओ नोटिस जारी होने के बाद अधिशासी अधिकारियों में हड़कंप मचा हुआ है।
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