बलिया डेस्क । आईजीआरएस का गठन इसलिए किया गया है कि ताकि किसी भी घटनाक्रम में मुख्यमंत्री स्वयं संज्ञान ले सकें। लेकिन बलिया पुलिस अधिकारियों का आलम यह है कि मुख्यमंत्री को अंधेरे में रखकर फर्जी सूचना आईजीआरएस में फीड कर दे रहे हैं। बानगी स्वरूप ताजा मामला अधिवक्ता सोनू प्रसाद गुप्त संयुक्त सचिव क्रिमिनल एंड रेवेन्यू बार एसोसिएशन के साथ हुआ है।
गौरतलब हो कि बीते 17 फरवरी 2020 को एक आवेदन अधिवक्ता सोनू प्रसाद गुप्त द्वारा क्रिमिनल एंड रेवेन्यू बार एसोसिएशन बलिया के अध्यक्ष एवं महासचिव को दिया गया। बार ने संज्ञान लेने के पश्चात तत्कालीन पुलिस अधीक्षक देवेंद्र नाथ को अवगत कराया कि आठ फरवरी २०२० को एडवोकेट सोनू गुप्त के बड़े भाई राजू कुमार गुप्त को व चार अन्य के विरूद्ध थाना कोतवाली में अपराध संख्या 23/20 अंतर्गत धारा 147, 307, 323, 406 घटना स्थल समय छह बजे कृष्णा टाकीज के सामने दर्ज कराया गया है।
जिसमें वादी मुकदमा के मोबाइल का लोकेशन व तनिष्क ज्वेलर्स सेंट जेवियर्स स्कूल, पेट्रोल पंप का सीसीटीवी फुटेज निकालकर घटना का पर्दाफाश कर निष्पक्ष जांच करने का आदेश दिया गया था। साथ ही एसएचओ के मोबाइल पर भी आदेश दिया गया कि निष्पक्ष जांच कर अवगत कराए।
इसके बाद एसपी कार्यालय ने मुख्यमंत्री के आईजीआरएस पर मामले को दर्ज कराकर तत्कालीन शहर कोतवाल विपिन सिंह (वर्तमान में सिकंदरपुर थानाध्यक्ष) को जांच के लिए आदेश दिए। इसबीच आईजीआरएस की सूचना सोनू प्रसाद गुप्त के मोबाइल नंबर पर आई। जिसमें देखा गया कि दो-दो सूचना मिली और दोनों सूचना में नाम अलग, पिता का नाम अलग व पता अलग दर्ज किया गया है।
इस पर सोनू प्रसाद ने इसकी शिकायत वर्तमान पुलिस अधीक्षक डा. विपिन टाडा से की। लेकिन वहां कोई सुनवाई न होने के कारण सोनू ने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, जहां सीजेएम ने प्रभारी निरीक्षक विपिन सिंह, उप निरीक्षक योगेंद्र प्रताप सिंह, उपनिरीक्षक रोहन राकेश सिंह के खिलाफ रिपोर्ट तलब किया है।
रिपोर्ट- तिलक कुमार
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