डीएम ऑफिस में गुंडागर्दी करने वाले ‘हिस्ट्रीशिटर’ पर पहले से ही दर्ज है कई आपराधिक मामले

बलिया : बलिया में एक कथित बीजेपी नेता पर डीएम के दफ्तर में जाकर हंगामा करने का आरोप है, जिसके बाद उन्‍हें गिरफ्तार कर लिया गया।

प्रशासन का कहना है कि उनके खिलाफ चुनाव आचार संहिता के उल्‍लंघन का आरोप था और इसलिए उन्‍हें दफ्तर बुलाया गया था, लेकिन वहां वह हंगामे पर उतारू हो गए। वहीं, कथित बीजेपी नेता का कहना है कि डीएम के दफ्तर में उन्‍हें ‘उचित सम्‍मान’ नहीं मिला। यहां तक कि उन्‍हें बैठने के लिए कुर्सी भी नहीं दी गई।

वहीँ बलिया ख़बर से फ़ोन पर बात करते हुए डीएम भवानी सिंह ने बताया ‘कुछ मीडिया रिपोर्ट में भरम भी फैलाया गया है जिसमें मेरे ऊपर हाथ छोड़ने की भी बात भी कही गयी है जिसका सच्चाई से कोई वास्ता नहीं है’।

वहीँ एक सवाल के जवाब में डीएम न कहा ‘आरोपी व्यक्ति बीजेपी नेता नहीं हैं ये हिस्ट्रीशिटर हैं और पूर्व विधायक राम इक़बाल सिंह के साथ रहते हैं. हाँ इन पर कई संगीन मामले भी दर्ज हैं’।

आप को बता दें की बीजेपी नेता विनोद तिवारी पर बलिया के डीएम भवानी सिंह के दफ्तर में जाकर हंगामा करने का आरोप है। उनके खिलाफ एक रेवेन्‍यू अधिकारी के साथ हाथापाई, डीएम को धमकाने और उन्‍हें गाली देने का आरोप भी है।

प्रशासन को उनके खिलाफ आदर्श चुनाव आचार संहिता के उल्‍लंघन की शिकायत मिली थी। प्रशासन का कहना है कि उनके खिलाफ पहले से ही कई आपराधिक मामले दर्ज हैं और इन सबकी जानकारी लेने के लिए ही तलब किया गया था।

आरोप है कि पूछताछ के दौरान बीजेपी नेता भड़क गए और गाली-गलौच पर उतर आए। इसी दौरान उन्‍होंने एक रेवेन्‍यू अफसर के साथ हाथापाई भी की। यहां तक कि उन्‍होंने डीएम को भी धमकी और गाली दी। हंगामा बढ़ता देख डीएम ने पुलिस को बुलाया, जिसके बाद बीजेपी नेता को गिरफ्तार कर लिया गया।

वहीं, कथित बीजेपी नेता ने अपने खिलाफ दर्ज मामलों को राजनीति से प्रेरित बताया और कहा कि जब वह दफ्तर पहुंचे तो उनके साथ सही सलूक नहीं किया गया। डीएम उनसे अभद्रता के साथ पेश आ रहे थे। यहां तक कि उन्‍हें बैठने के लिए कुर्सी भी नहीं दी गई। उनका यह भी कहना है कि प्रशासन ने इस मामले में नियमानुकूल कार्रवाई नहीं की।

जानकरी के लिए बता दें की आरोपी विनोद तिवारी पर 12 मुकदमे हैं। थाने से इनके विषय में अपराधिक विवरण मंगाया गया। ग्राम प्रधान के कार्यकाल में भी इनके ऊपर वित्तीय अनियमितता के प्रकरण हैं जिनमें अभी तक वसूली की कार्यवाही नहीं हो पाई है।