बलिया डेस्क: कोरोना वैश्विक महामारी में सरकार जहां गरीबों एवं जरूरतमंदों को विभिन्न योजनाओं के माध्यम से लाभान्वित करने का कार्य कर रही है, वहीं मनरेगा के क्रियान्वयन में अहम भूमिका निभाने वाले रोजगार सेवकों को कोई पूछने वाला नहीं है. जनपद के 17 ब्लाकों में कार्यरत 687 रोजगार सेवकों को आज तीन वर्षों से मानदेय नसीब नहीं हुआ है. इसके चलते बीते 17 मार्च को संगठन द्वारा लखनऊ में विशाल धरना प्रस्तावित था, जो कोरोना के चलते स्थगित कर दिया गया. संगठन के जिलाध्यक्ष बब्बन चौधरी ने बताया कि तीन साल से मानदेय न मिलने के कारण रोजगार सेवकों की आर्थिक स्थिति चरमरा गयी है. लॉक डाउन के दौर में उसके घर में बड़ी मुश्किल से चूल्हा जल रहा है.
मदद तो दूर, अपनी पारिश्रमिक से ही वंचित है रोजगार सेवक
कोरोना महामारी से जंग के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकारों ने गरीब, मजदूरों, किसानों, कामकाजी वर्ग, उद्योगों के लिए कई पैकेज की घोषणा की है, लेकिन मनरेगा में सविदा पर कार्यरत रोजगार सेवकों इन पैकेज का लाभ तो दूर खुदकी पारिश्रमिक तक नहीं मिल रही है.
कोरोना की जंग में निभा रहे अहम भूमिका
तीन वर्ष से मानदेय न मिलने के बावजूद कोरोना की जंग में रोजगार सेवकों का हौसला देखते ही बन रहा है. गांव-गांव में घूमकर रोजगार सेवक जहां ग्रामीणों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं, वहीं गांव की हर स्थिति-परिस्थितियों से अधिकारियों को अवगत भी करा रहे है. इतना ही नहीं जॉब कार्ड धारकों की पहचान कर उन्हें कोटेदार से निर्धारित मात्रा में राशन भी मुहैया कराने का काम कर रहे हैं. लेकिन इन रोजगार सेवकों के परिवार में ही भोजन के लाले पड़ गए हैं, पूछने वाला कोई नहीं है.
वहीँ मुख्य विकास अधिकारी बद्रीनाथ ने के मुताबिक रोजगार सेवकों के मानदेय के लिए शासन को पत्र भेजा गया है, जैसे शासन से मानदेय आएगा, रोजगार सेवकों के खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा.
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