बलिया डेस्क : बलिया ज़िले के प्राइवेट स्कूल्स सरकारी फरमानों की खुलेआम धज्जियां उड़ाते नज़र आ रहे हैं। इन स्कूलों में प्रदेश सरकार व उप्र राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के कड़े फरमानों की अनदेखी कर छात्रों से नए तरीके से फीस वसूली की जा रही है।
दरअसल, प्रदेश सरकार व उप्र राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने प्राइवेट स्कूल्स को एक फरमान जारी करते हुए छूट के साथ सिर्फ ट्यूशन फीस वसूलने के लिए कहा था। लेकिन ज़िले के प्रतिष्ठित प्राइवेट स्कूल्स ने सरकारी फरमान को नज़रअंदाज़ कर दिया और इसके उलट एक मर्चेंट के ज़रिए छात्रों से फीस वसूलना शुरु कर दिया।
मिली जानकारी के मुताबिक, मर्चेंट के ज़रिए नए तरीके से छात्रों से फीस वसूली की जा रही है। जिसमें धोखाधड़ी का भी खतरा है। बताया जा रहा है कि आनलाइन फीस जमा करने पर फीस जितनी धनराशि का मैसेज आनलाइन खरीददारी के लिए मोबाइल पर भेज दिया जाता है। ऐसे में अभिभावकों को आनलाइन ठगी का खतरा सताने लगा है।
अभिभावकों का कहना है कि मर्चेंट के ज़रिए जिस तरह उनसे फीस जमा करवाई जा रही है, ऐसे में उनके साथ ऑनलाइन ठगी हो सकती है और अगर ऐसा होता है तो इसके लिए स्कूल प्रशासन ज़िम्मेदार होगा। ये भी बताया जा रहा है कि सरकारी फरमान के बाद कई प्रतिष्ठित अंग्रेज़ी मीडियम स्कूल्स में ट्यूशन फीस को ही इतना बढ़ा दिया गया है, जो पहले की वाहन और ट्यूशन फीस से भी ज़्यादा है।
प्रदेश सरकार व उप्र राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने अभिभावकों की मांग पर छात्रों से सिर्फ ट्यूशन फीस वह भी छूट के साथ वसूले जाने का स्कूलों को निर्देश दिया था। आयोग ने एक आदेश जारी कर ये भी सुनिश्चित किया था कि किसी भी छात्र को फीस के कारण बाहर नहीं निकाला जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ।
स्कूल्स फीस जमा करने में अक्षम बच्चों को ऑनलाइन कक्षाओं से बाहर निकालने लगे और उनका नाम काटे जाने की धमकी देने लगे। जिससे मजबूर होकर अभिभावक मर्चेंट के ज़रिए फीस जमा कर रहे हैं। अभिभावकों का कहना है कि वह स्कूल्स के इस मनमाने रवैये से परेशान हैं, लेकिन उनकी इस परेशानी को कोई नहीं सुन रहा। ज़िला प्रशासन भी सबकुछ जानते हुए इसपर खामोश है।
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