उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने लोकसभा चुनाव से पहले सरकारी योजनाओं को गांव-गांव तक पहुंचाने और पब्लिक फीडबैक की जानकारी की रणनीति तैयार कर ली है।
प्रदेश कैबिनेट ने मंगलवार को प्रदेश के सभी 822 विकास खंडों में एक-एक और राज्य मुख्यालय पर दो, कुल 824 लोक कल्याण मित्रों की नियुक्ति के लिए लोक कल्याण मित्र इंटरर्नशिप प्रोग्राम को मंजूरी दे दी। इनका चयन जिला स्तर पर होगा। इसमें 30 प्रतिशत महिलाएं होंगी।
अपर मुख्य सचिव सूचना अवनीश कुमार अवस्थी ने बताया कि ब्लाक स्तर पर एक-एक लोक कल्याण मित्र तथा प्रदेश स्तर पर दो कल्याण मित्र तैनात किए जाएंगे। इनका चयन एक वर्ष केलिए होगा। कार्यक्रम की लाभप्रदता और उपयोगिता के मद्दनेजर मुख्यमंत्री के अनुमोदन से कार्यक्रम को एक वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकेगा।
चयनित युवाओं को 25 हजार रुपये मानदेय और 5000 रुपये ग्रामीण क्षेत्रों में आने-जाने के लिए यात्रा भत्ता के रूप में मिलेंगे। उन्हें प्रतिमाह 30 हजार रुपये का भुगतान हो सकेगा।
अवस्थी ने बताया कि इस प्रोग्राम के क्रियान्वयन के लिए अब नियमावली तैयार कर मंजूरी ली जाएगी। अक्तूबर तक इसे लागू कर दिया जाएगा।
अवस्थी ने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा संचालित योजनाओं व कार्यक्रमों केव्यापक प्रचार-प्रसार व फीडबैक मेकेनिज्म को पुख्ता बनाने के लिए लोक कल्याण मित्र इंटर्नशिप प्रोग्राम लागू की जा रही है। इसमें ऐसे उत्साही व अनुभवी युवाओं को शामिल करना है जो वास्तव में सामाजिक परिवर्तन लाने के इच्छुक हैं।
डीएम की अध्यक्षता वाली समिति करेगी चयन
जिला स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति लोक कल्याण मित्रों का चयन करेगी। इसमें मुख्य विकास अधिकारी और सूचना विभाग के प्रतिनिधियों के अलावा अन्य जिला स्तरीय वरिष्ठ अधिकारी शामिल किए जा सकेंगे।
प्रदेश स्तरीय दो कल्याण मित्रों का चयन मंडलायुक्त लखनऊ की अध्यक्षता में मंडल स्तरीय वरिष्ठ अधिकारियों वाली समिति करेगी। इनके चयन में आरक्षण के नियमों का पालन करना होगा।
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