बलिया के विकास को पंख लगेंगे। यहां धीमी गति से चल रहे विकास कार्यों को रफ्तार मिलेगी। साल 2017 से करीब 136 परियोजनाओं पर काम चल रहा है, जिनकी कुल लागत 1153 करोड़ रुपए है। ऐसे में शासन ने 701 करोड़ रुपए विभागों को अवमुक्त कर दिए हैं और उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही इन परियोजनाओं का काम पूरा किया जाएगा।
बता दें कि योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल में सरकार का फोकस है कि अधूरे प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। जिले में कुल 7 परियोजनाएं रुकी हुई है, उसकी रिपोर्ट भी मांगी गई है। साथ ही प्रोजेक्ट वर्क समय पर पूरा हो, इसके लिए रोडमैप भी तैयार किया जा रहा है।
बलिया के विकास कार्यों को पूरा करने की जिम्मेदारी कुल 14 कार्यदायी संस्थाओं को मिली है। इसमें सबसे ज्यादा काम जल निगम के पास है। जिसे 63 प्रोजेक्ट को पूरा करना है। सीएंडडीएस जल निगम आजमगढ़ व यूपीआरएनएसएच बलिया (फैकपेड) को 13-13, यूपीपीसीएल को आठ काम मिले हैं।
इसके अलावा उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद को सात, उप्र स्टेट कंस्ट्रक्शन एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कारपोरेशन को चार, उत्तर प्रदेश सेतु निगम लिमिटेड को छह, उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण एवं श्रम विकास सहकारी संघ लिमिटेड को सात, बाढ़ खंड बलिया को तीन काम मिले है। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश पुलिस आवास निगम लिमिटेड को एक, प्रोवेंसियल कोआपरेटिव निर्माण एवं विकास लिमिटेड को एक, लोक निर्माण विभाग पर पांच परियोजनाओं को धरातल पर उतार का जिम्मा है।
इन सभी विभागों के अधिकारियों को कार्य जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश जारी किए गए हैं। बता दें कि जनपद में कई सालों से अधूरे पड़े हैं। शहर के शास्त्री नगर में साल 2006 में लोहिया शॉपिंग कांप्लेक्स का निर्माण शुरु हुआ। 8.81 करोड़ की लागत से काम पूरा होना था, इसके लिए शुरुआती तौर पर 4.82 करोड़ की राशि जारी की गई। तीन सौ दुकानों में से 150 दुकानें ही बनीं। और अब काम ठप्प पड़ा है। इन शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को बनाने की जिम्मेदारी सीएंडडीएस की है।
यहां हाल शहर से सात किमी दूर बसंतपुर गांव में बन रहे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट का है। साल 2006 में प्लांट का निर्माण शुरु हुआ। 6.82 करोड़ की राशि जारी हुई। लेकिन बीच में ही काम बंद हो गया। साल 2020 में कार्यदायी संस्था को काम पूरा करने के निर्देश भी जारी किए गए लेकिन काम शुरु नहीं हुआ। अब शासन ने दोनों निर्माण कार्यों को जल्द पूरा करने के निर्देश जारी किए हैं।
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