बलिया, लखनऊ समेत यूपी के कई शहरों में चल रहा बिजली कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन स्थगित हो गया है। ऊर्जा मंत्री एके शर्मा से बातचीत के बाद लखनऊ में विभाग के इंजीनियरों ने धरना समाप्त कर दिया।
ऊर्जा मंत्री ने चेयरमैन को हटाने का आश्वासन दिया है। जिसके बाद धरना स्थगित करना का निर्णय लिया गया है। वहीं प्रदर्शनकारियों ने कहा कि अगर जल्द मांगों को पूरा नहीं किया गया तो फिर से कार्य बहिष्कार करेंगे।
बता दें कि उत्तरप्रदेश के वाराणसी, बरेली, अयोध्या, बलिया, आगरा, गोरखपुर समेत अन्य शहरों में बिजली विभाग के 25 हजार से ज्यादा कर्मचारी धरना प्रदर्शन कर रहे थे। कर्मचारियों ने काम बंद कर दिया था। इससे प्रदेश के तीन करोड़ बिजली उपभोक्ता परेशान थे।
बता दें कि प्रदर्शन कर रहे बिजली कर्मचारियों की प्रमुख मांगे हैं, जिनमें 9 वर्ष, कुल 14 वर्ष एवं कुल 19 वर्ष की सेवा के बाद तीन प्रमोशन वेतनमान देने, निर्धारित चयन प्रक्रिया के अन्तर्गत चेयरमैन, प्रबन्ध निदेशकों व निदेशकों के पदों पर चयन करने की मांग है। इसके अलावा सभी बिजली कर्मियों को कैशलेस इलाज की सुविधा, ट्रांसफार्मर वर्कशॉप के निजीकरण के आदेश वापस लेने, 765/400/220 केवी विद्युत उपकेन्द्रों को आउटसोर्सिंग के माध्यम से चलाने का निर्णय रद्द करने और पारेषण में जारी निजीकरण प्रक्रिया निरस्त करने की मांग उठा रहे हैं।
इसके साथ ही कर्मचारियों की मांग है कि आगरा फ्रेंचाईजी व ग्रेटर नोएडा का निजीकरण रद्द किया जाए। ऊर्जा कर्मियों की सुरक्षा के लिए पावर सेक्टर इम्प्लॉइज प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए। पंजाब, दिल्ली व उड़ीसा सरकार के आदेश की भांति ऊर्जा निगमों के समस्त संविदा कर्मियों को नियमित किया जाए। बिजली कर्मियों को कई वर्षों से लम्बित बोनस का भुगतान किया जाए। भ्रष्टाचार एवं फिजूलखर्ची रोकने हेतु लगभग 25 हजार करोड़ के मीटर खरीद के आदेश रद्द किए जाए व कर्मचारियों की वेतन विसंगतियां दूर की जाए।
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