बलिया- बोरिंग घोटाला में जिला समाज कल्याण अधिकारी सस्पेंड

बलियाः निशुल्क बोरिंग योजना में वित्तीय अनियमितता सामने आने पर जिला समाज कल्याण अधिकारी अभय कुमार सिंह पर गाज गिरी है। शासन ने सिंह को सस्पेंड कर दिया है। 1 सप्ताह के अंदर दो अफसरों के निलंबन की कार्यवाही के बाद से विभाग में हड़कंप मचा हुआ है।बता दें कि शासन की ओर से अनुसूचित जाति और जनजाति के 165 किसानों के खेतों में निशुल्क बोरिंग कराने का लक्ष्य रखा गया था। इसके लिए बकायदा 19.50 लाख रुपए जारी हुए थे। लेकिन दो सालों के अंदर लक्ष्य पूरा नहीं हुआ। कई किसानों के खेत में निशुल्क बोरिंग नहीं बने और कई जगह अधूरे बोरिंग बने। लेकिन फिर भी कागजों पर काम पूरा दिखाकर गलत तरीके से भुगतान करा लिया गया।

योजना में गड़बड़ी सामने आने के बाद सीडीओ प्रवीण वर्मा ने इसकी जांच एसडीएम सदर जुनैद अहमद से कराई। रिपोर्ट के आधार पर शासन ने जिला समाज कल्याण अधिकारी को निलंबित कर दिया है। सूत्रों की मानें तो योजना के तहत प्रति निशुल्क बोरिंग 10 हजार रुपए कार्यदायी संस्था ग्रामोद्योग विकास संस्थान नवाबगंज गोंडा को उपलब्ध कराया गया था  लेकिन धरातल पर बोरिंग नहीं हुए, बल्कि बोरिंग का काम किए बिना ही कार्य पूर्ण होने के प्रमाणपत्र जमा कराए।

इस संबंध में सीडीओ प्रवीण वर्मा का कहना है कि नि:शुल्क बोरिंग के नाम पर भुगतान हो चुका है जबकि, मौके पर काम नहीं हुआ है। जांच में गड़बड़ी मिलने पर कार्रवाई की गयी है। वहीं जांच के बाद डीएम के निर्देश पर जिला समाज कल्याण अधिकारी अभय कुमार सिंह ने मई में कार्यदायी संस्था समेत अन्य दोषियों पर नगर कोतवाली में केस दर्ज कराया था। तहरीर में कहा गया है कि वर्ष 2018-19 में निदेशालय, समाज कल्याण लखनऊ से 2019 में 19.50 लाख धन प्राप्त हुआ था।

धनराशि को निदेशालय समाज कल्याण लखनऊ द्वारा नामित कार्यदायी संस्था ग्रामोद्योग विकास संस्थान नवाबगंज गोंडा को बिना काम किए ही तत्कालीन समाज कल्याण अधिकारी तिलकधारी, संजय राय, सहायक लेखाकार, अवधेश कुमार, सहायक पटल सहायक द्वारा भुगतान कर दिया गया। जबकि सत्यापन में 165 बोरिंग में से महज 82 का होना पाया गया। इस तरह से 83 बोरिंग कराये गये बिना ही सरकारी धन का बंदरबांट हो गया। जिसके बाद शासन ने जिला समाज कल्याण अधिकारी के निलंबन की कार्यवाही की है।