बलिया। निकाय चुनाव आरक्षण की प्रक्रिया चार नवंबर तक पूरी कर दी जानी है। जिसके लिए तैयारी पूरे जोर के साथ चल रही है। इसके लिए प्रमुख सचिव ने जिलाधिकारी को पत्र भेजा है। नगर पालिका और नगर पंचायतों के वाडों के आरक्षण प्रक्रिया दीपावली के बाद तेज हो जाएगी। शासन स्तर से निर्देश है कि हर हाल में इसे चार नवंबर तक शासन को भेज दिया जाए। इसे लेकर आला अफसर भी गंभीर हो गए हैं।
सूत्रों और मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक नव सृजित नगर निकायों के वाड़ों का आरक्षण चक्रानुसार होगा। जबकि नगरपालिक बलिया और रसड़ा नगरपालिका में आरक्षण जनसंख्या के आधार पर किया जाएगा। नगर पालिका क्षेत्र के जिन वार्डों में 50 प्रतिशत के करीब नए वोटर जुड़ेंगे। वहां आरक्षण जनसंख्या के आधार पर होगी लेकिन इससे कम संख्या पर चक्रानुसार आरक्षण तय किया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बलिया नगर पालिका में कई ऐसे क्षेत्र हैं, जहां पर पुराने वोटरों की जनसंख्या से अधिक नए मतदाता जुड़ गए हैं इसके कारण यहां पर आरक्षण में बदलाव तय है।
इसी तरह रसड़ा नगर पालिका में वार्ड की संख्या 25 जरूर है, लेकिन जनसंख्या पर असर पड़ा है। इसके कारण आरक्षण में बदलाव की स्थिति आएगी। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि अभी आधिकारिक तौर पर शासन से कोई पत्र नहीं मिला है। पत्र मिलने पर नियमानुसार आरक्षण तय किया जाएगा। आपत्तियों के आधार पर रैपिड सर्वे का निस्तारण किया जाएगा।
नगर पालिका के रैपिड सर्वे पर उठ रहे सवाल
नगर पालिका क्षेत्र के कराए जा रहे रैपिड सर्वे को लेकर सवाल खड़े होने लगे हैं। शिकायतकर्ताओं ने बताया कि अचानक ओबीसी की जनसंख्या घटाने की कवायद से साफ जाहिर हो रहा है कि आरक्षण को लेकर बड़ा खेल करने की योजना बनाई जा रही है।
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