कृषि बिल के विरोध में कई संगठनों का प्रदर्शन !

बलिया। संसद से पारित कृषि विधेयकों के ख़िलाफ़ आज किसान संगठन देशभर में चक्का जाम कर रहे हैं। सरकार ने इन विधेयकों को किसान हितैषी बताते हुए दावा किया है कि इनसे किसानों की आय बढ़ेगी और बाज़ार उनके उत्पादों के लिए खुलेगा।

लेकिन किसान संगठनों का कहना है कि ये विधेयक कृषि क्षेत्र को कार्पोरेट के हाथों में सौंपने की कोशिशों का हिस्सा हैं। इस को लेकर बलिया में भी कई संगठन, राजनैतिक पार्टियों ने प्रदर्शन किया और जिलाधिकारी को ज्ञापन सौपा

सपा कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन डीएम को सौंपा। आरोप लगाया कि नया कृषि कानून किसानों के लिए गाला घोंटू कानून है। नए कानून में कृषि उत्पाद का न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित न होने के कारण किसान अपने कृषि उत्पाद को औने-पौने दामों पर बेचने को मजबूर होगा।

वहीं, गेहूं, धान और दलहन की फसलों को आवश्यक वस्तु अधिनियम से बाहर कर दिया गया है। जिलाध्यक्ष राजमंगल यादव ने कहा कि सपा पूरी तरह से देश के किसानों और मजदूरों के साथ खड़ी है। इस काले कानून का विरोध अंतिम समय तक किया जाएगा। इस अवसर पर पूर्व मंत्री नारद राय, पूर्व विधायक श्रीमती मंजू सिंह, समेत सैकड़ों कार्यकर्त्ता उपस्थित रहे।

गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष लल्लन प्रसाद गोंड के नेतृत्व में शुक्रवार को कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। तत्पश्चात राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी को सौंपा। प्रदेश उपाध्यक्ष लल्लन प्रसाद गोंड ने कहा कि किसान, मजदूर और नौजवान किसान विरोधी कानून के खिलाफ भारत बंद किए है।

हम भी इस आन्दोलन के साथ खड़े है। यह कानून भारत के हर नागरिक के खिलाफ है। कहा कि नई कृषि नीति-2020 किसान, मजदूर व गरीब विरोधी है। पूंजीपतियों के फायदे के लिए बनाए गए काले कानूनों को रद्द किया जाना चाहिए। यह केवल कारपोरेट्स के फायदे के लिए बनाये गये हैं।

भारत बंद के समर्थन में सामाजिक न्याय मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को ब्लाक मुख्यालय पर पहुंचकर प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन बीडीओ के प्रतिनिधि को सौंपा। मांग किया कि किसान विरोधी कृषि बिल वापस लिया जाए।

किसानों के हित में स्वामीनाथन समिति की सिफारिश को लागू किया जाए। मजदूर विरोधी श्रम संशोधन विधेयक वापस लिया जाए। कोरोनाबंदी के कारण बेरोजगार हुए मजदूरों को रोजगार की गारंटी ििदया जाय। अन्यथा प्रत्येक परिवार को 7500 रुपए गुजारा भत्ता दिया जाए।

भारत बंद के तहत अखिल भारतीय किसान सभा जिला इकाई के अध्यक्ष लक्ष्मण पांडेय के नेतृत्व में किसानों ने नारा लगाते हुए नगर भरमण किया तथा ब्लाक कार्यालय पर पहुंचकर एडीओ आईएसबी प्रमोद कुमार को पत्रक सौंपा। मांग किया कि किसान विरोधी बिल को वापस लिया जाए तथा अनाजों के लिए एक देश-एक मूल्य तय किया जाय।

समर्थन मूल्य से कम पर अनाज की खरीद गैर कानूनी तथा संज्ञेय अपराध घोषित किया जाय। पत्रक सौंपे जाने के पूर्व किसानों का जुलूस स्थानीय बस स्टैंड से निकलकर थाना मार्ग, बीज गोदाम मार्ग होते हुए बड़ी बाजार, सीएचसी होते हुए ब्लाक कार्यालय पहुंचा।

 

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