केजरीवाल की राह पर चले कमलनाथ, अब लिया एक और बड़ा फैसला, मामा सदमे में

मध्यप्रदेश में कांग्रेस सरकार आते ही मुख्यमंत्री बने कमलनाथ लगातार एक्शन में दिख रहे है एक के बाद एक बड़ा फैसला लेते हुए दिख रहे है . दिल्ली की आम आदमी सरकार द्वारा लिया गया एक फैसला अब मध्यप्रदेश की कांग्रेस सरकार भी लेने जारही है . दिल्ली सरकार की तरह अब मध्यप्रदेश की कांग्रेस सरकार भी किसानों और मध्यम वर्गों के लिए बिजली बिल हाफ करने की तैयारी में है . चुनाव के पहले कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में ये वादा किया था कि उपभोगताओं को 100 रूपीस प्रति माह में 100 यूनिट बिजली देने का वादा किया था .कमलनाथ के बाग डोर सम्हालते ही कांग्रेस सरकार ने किसानों के 2 लाख तक कर्ज़ माफ करने का वादा पूरा किया .

अब बिजली को लेकर किये गए वादों को पूरा करने की ओर बढ़ रही है कांग्रेस सरकार . यह योजना अगर सफल हो जाती है तो, प्रदेश के 63 लाख से ज्यादा उपभोक्ताओं को इसका लाभ मिलेगा। इससे पहले इस तरह का फैसला दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा लिया गया था . 2015 विधानसभा चुनाव जीतने के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बिजली बिल हाफ और 20 हज़ार लीटर पानी मुफ्त किया था .

अगर मध्यप्रदेश की कांग्रेस सरकार यह वादा निभाने में कामयाब हो जाती है तो, मध्यप्रदेश देश का दूसरा राज्य होगा जहां बिजली बिल पर छूट दी जाएगी।कमलनाथ ने कुर्सी सम्हालते ही अपना वादा पूरा करने शुरू कर दिया है . कमान सम्हालते ही उन्होंने किसानों को लेकर किये कर्जमाफी के वादे को पूरा किया . लगातार बड़े फैसले लेते हुए दिख रहे है याब कर्जमाफी के बाद उन्होंने बिजली को लेकर किए हुए वादे को पूरा करने की योजना बना रही है .

उन्होंने विभाग को प्रस्ताव की जानकारी भी दी है .ऐसा करने से किसान और मध्य वर्गो को एक बड़ा फायदा होगा जैसा कि देश की राजधानी दिल्ली में देखने को मिला है .आपको बता दें कि मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ इस समय देश की राजनीति में बहुत बड़ा चेहरा बनकर सामने आये हैं और उन्होंने मध्यप्रदेश के विकास के लिए दिल्ली का पैटर्न अख्तियार करने का फैसला किया है.