पीएम मोदी की अध्यक्षता में कल हुई बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं। इसमें से पहला फैलसा है कश्मीर के आरक्षण लागू करने का है। सरकार की तरफ से एक अध्यादेश लाया गया है जिसके बाद कश्मीर के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति को आरक्षण की मंज़ूरी दे दी गई है। आपको बता दें कि ऐसा करने के लिए सरकार की तरफ से कश्मीर में लागू अनुच्छेद 370 के एक उपबंध में संशोधन किया गया है। यह फैसला केंद्रीय कैबिनेट की मीटिंग में लिया गया है।
इसकी जानकारी वित्त मंत्री अरुण जेटली ने दी है उन्होंने कहा है कि ऐसा संशोधन आदेश 2019 जारी करने के जरिये किया जायेगा। चुनाव से पहले लिए गए सरकार के इस फैसले को राजनीति ने प्रभावित बताया जा रहा है। इसके अलावा भी इस मीटिंग में कई अहम फैसले लिए गए हैं। राजधानी दिल्ली में स्थिति अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान को विश्व स्तरीय बनाने के लिए भी मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है. इसके अलावा हरियाणा के मेनाथी में एक नया एम्स खोलने का ऐलान किया गया है.
इसके अलावा दिल्ली के एम्स का विस्तार किया जाएगा। मोदी सरकार के इस फैसले को से जोड़कर देखा जा रहा है. हालाँकि एम्स को लेकर तो लोग सरकार के फैसले की तारीफ कर रहे हैं लेकिन सरकार की तरफ से कश्मीर में आरक्षण लागू करने के फैसले को लेकर विवाद हो सकता है। फिलहाल अभी कश्मीर के किसी नेता की तरफ से इस पर कोई बयान नहीं आया है।
लेकिन एक बात यह भी है कि चुनाव से पहले इस मुद्दे पर दिया गया बयान किसी भी पार्टी के लिए नुकसान का सौदा हो सकता है। हालाँकि कहा जा रहा है कि कश्मीर की रीजनल पार्टियाँ इसे लेकर जल्दी ही कोई बयान जारी कर सकती हैं या फिर इस फैसले से हटकर कोई स्टैंड ले सकती हैं।
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