बलिया- खानाबदोश की जिंदगी गुजारने को मजबूर कटान पीड़ित, शासन बेख़बर

बलिया
जनपद में वर्षों से गंगा व घाघरा के कटान का दंश झेल रहे कटान पीड़ितों के प्रति जिम्मेदारों की उदासीनता टूटने का नाम नहीं ले रही है। नतीजा आज भी पीड़ित परिवार खानाबदोश की जिंदगी जीने को मजबूर है।

जिम्मेदारों की उदासीनता से शासन की तरफ से मिलने वाली सुविधाएं भी पीड़ितों तक नही पहुंच पा रही है। इससे पीड़ित आहत है। कटान से बेघर होकर सड़क पर आये सदर तहसील के ग्रामसभा बेलहरी के 91,मझौवा के 100, दिघार के 109, गंगापुर के 108 तथा बैरिया तहसील के केहरपूर के 50 व चांददियर के 152 पीड़ित परिवारों के लिये मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत आवास उपलब्ध कराने के लिये इंटक नेता विनोद सिंह ने 20 फरवरी 2018 को राज्यसभा सांसद नीरज शेखर को पत्र लिख अनुरोध किया। जनहित की इस समस्या से समाधान के लिये राज्य सभा सांसद ने 24 फरवरी 2018 को मुख्यमंत्री को पत्र लिख आपदा पीड़ित परिवारों को अवास, सड़क, बिजली, पानी मुहैया करवाने का अनुरोध किया।

27 फरवरी 2018 को अर्चना पाण्डेय, राज्य मंत्री भूतल एवं खनिकर्म ने भी आपदा पीड़ित परिवारों को मूलभूत सुविधा मुहैया कराने के लिये मुख्यमंत्री को पत्र लिख अनुरोध किया। इसके बाद अनु सचिव उoप्रo शासन, दिनेश चंद्र पाण्डेय ने 10 अप्रैल 2018 को आयुक्त ग्राम विकास को नियमानुसार कृत कार्यवाही कर एक पक्ष मे शासन को अवगत कराने को कहा।

आयुक्त ग्राम विकास ने 16 अप्रैल को मुख्य विकास अधिकारी बलिया को पत्र लिख अतिशीघ्र कार्यवाही कर शासन को अवगत कराने का निर्देश दिया। बताया जाता है कि इसके बाद से सम्बंधित तीनों ब्लाकों के खंड विकास अधिकारी को परियोजना निदेशक बलिया ने क्रमशः 20 अप्रैल, 08 मई को पत्र लिख अग्रिम कार्यवाही के लिये निर्देशित किया। बावजूद अधिकारी उदासीन रहे। एक बार फिर 17 जुलाई 18 को तीनों खंड विकास अधिकारियों को पत्र लिख अपेक्षा के साथ उनका ध्यान इस जनहित की समस्या के तरफ आकृष्ट कराया है।