बलिया डेस्क: जिला कारागार की तस्वीर भी अब जल्द बदलती हुई नज़र आने वाली है। इसके लिये शासन ने कारागार के क्षमता बढ़ाने के साथ ही इसके लिए भवन निर्माण दूसरी जगह कराने को हरी झंडी दे दी है। कैबिनेट से प्रस्ताव पारित होने के बाद शासन ने डीएम को चिट्ठी भेजकर नये जेल निर्माण के लिये जमीन का इंतजाम करने का निर्देश दिया है।
इस निर्देश के मुताबिक उस वक्त शहर के बाहरी इलाके में करीब 339 कैदियों के रखने की क्षमता वाले जेल का निर्माण कराया गया। कारागार में कैदियों के हिसाब से बैरकों व संसाधनों की व्यवस्था भी की गयी। समय के साथ आबादी व अपराध दोनों में बढ़ोत्तरी हुई। नतीजा यह हुआ कि कम क्षमता के बावजूद जेल में कुछ दशकों से क्षमता से दोगुना से अधिक कैदी बंद होने लगे।
जेल प्रशासन ने शौचालय आदि की व्यवस्था तो जरुर करायी लेकिन इसके बाद भी बंदियों व जेल के अधिकारियों को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसके लिये जिला प्रशासन व जेल के अधिकारियों ने शासन को पत्र लिखकर नये जेल के निर्माण की मंजूरी देने का आग्रह किया। कई बार के पत्राचार के बाद पिछले कुछ माह पहले हुई कैबिनेट की बैठक में सरकार ने नई जेल निर्माण की मंजूरी दे दी है।
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