बलिया में ST की संख्या शून्य दिखाने से नाराज़ गोंड-खरवार समाज के लोगों ने दिया धरना

बलिया डेस्क । तहसील मुख्यालयों की ओर से शासन को भेजी गई रिपोर्ट में ज़िले में अनुसूचित जनजाति के लोगों की मौजूदगी को शून्य दिखाने पर बवाल खड़ा हो गया है। गोंड व खरवार समाज के लोगों ने इसपर ऐतराज़ जताते हुए ज़िले में धरना प्रदर्शन शुरु कर दिया है।
ज़िले में अनुसूचित जनजाति की संख्या शून्य किए जाने से नाराज़ अखिल भारतवर्षीय गोंड महासभा ने दिन में जहां जिलाधिकारी कार्यालय का घेराव किया वहीं शाम में कलक्ट्रेट सभागार के बाहर धरना प्रदर्शन किया।

इस दौरान सभागार में डीएम समेत अन्य अधिकारियों मौजूद थे, जिसके चलते वहां हलचल तेज़ हो गई। हालात बेकाबू न हो जाएं इसके लिए एडीएम ने महासभा के प्रतिनिधिमंडल से बातचीत की। डीएम ने आश्वासन दिया कि जिनके पास प्रमाण पत्र है, उन्हें चुनाव लड़ने से नहीं रोका जाएगा। उन्हें किसी प्रकार की बाधा का सामना नहीं करना पड़ेगा।

प्रतिनिधिमंडल के मुताबिक़, एडीएम ने यहां ये भी आश्वासन दिया कि आरक्षण लिस्ट में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। इसे लेकर भ्रम न पालें। डीएम कार्यालय पर धरना दे रहे गोंड महासभा के जिलाध्यक्ष हरिहर गोंड ने कहा कि बैरिया व सदर तहसीलदार द्वारा वर्ष 2011 की जनगणना के सापेक्ष जनजातियों को कोई भी निर्विवादित साक्ष्य न प्रस्तुत करने के बाद शून्य दिखाकर जिला पंचायत राज अधिकारी को भेजा जा चुका है। इससे गोंड समाज को तकलीफ़ हुई है।

तहसीलदारों की मंशा पर सवाल खड़े करते हुए हरिहर गोंड ने कहा कि वो नहीं चाहते कि हम चुनाव लड़ें। जिले में वर्ष 2011 की जनगणना में करीब डेढ़ लाख अनुसूचित जनजाति के लोग थे। अचानक ये कहां गायब हो गए?

उन्होंने कहा कि पिछले चुनाव में एसटी सीट पर तमाम प्रधान, जिला पंचायत सदस्य व ब्लाक प्रमुख निर्वाचित हुए। सबने अपना कार्यकाल भी पूरा किया। इसके बावजूद हमें चुनाव से बाहर करने की साज़िश रची जा रही है। अनुसूचित जनजाति के ख़िलाफ़ राज़िश रचने के आरोप में उन्होंने बैरिया तहसीलदार के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की मांग भी की।