बलिया: गेंहू खरीद में फिर सामने आई बड़ी गड़बड़ी, सचिव निलंबित

बलिया में गेंहू क्रय केंद्र के नाम पर गड़बड़ी थमने का नाम नहीं ले रही है। लोकसभा चुनाव परिणाम आने के बाद कई क्रय केंद्रों का निरीक्षण करने के बाद प्रदेश सरकार में राज्यमंत्री उपेंद्र तिवारी ने गड़बड़ी पकड़ी थी। शुक्रवार को डीएम भवानी सिंह खंगारौत ने सिकन्दरपुर क्षेत्र के तीन क्रय केंद्रों का निरीक्षण किया। इस दौरान विपणन शाखा के सिकंदरपुर क्रय केंद्र पर तो स्थिति कुछ ठीक मिली लेकिन यूपी एग्रो के क्रय केंद्र बहेरी और साधन सहकारी समिति सिवान कला क्रय केंद्र पर गड़बड़ी पाई गई। साधन सहकारी समिति के सचिव को तो जिलाधिकारी ने निलंबित करने का आदेश दिया है।

शुक्रवार को गेंहू क्रय केंद्रों को लेकर किसानों की शिकायत आने के बाद डीएम क्रय केंद्रों का जायजा लेने के लिए निकल गए। यूपी एग्रो के क्रय केंद्र बहेरी पर पहुंचे तो वहां खरीद ही नहीं हो रही थी। पूछने पर बताया गया कि परिवहन की समस्या के कारण खरीद बाधित है। वहां 16 मई से कोई खरीद नहीं हुई थी और अभिलेख भी सही तरीके से मेंटेन नहीं मिला। यही नहीं, 15 लाख से ऊपर रुपये खाते में होने के बावजूद 13 मई के बाद खरीद की गई फसल का भुगतान नहीं हुआ है। यह सब दुर्व्यवस्था देख नाराज जिलाधिकारी ने यूपी एग्रो के जिला प्रबंधक रवि कुमार तिवारी को फोन मिलाया और जमकर डांट पिलाई। सवाल किया कि जिले में सिर्फ चार केंद्र होने के बाद भी सही तरीके से खरीद सुनिश्चित नहीं करा पा रहे हैं। उन्होंने निर्देश दिया कि टोकन जारी करने के साथ किसानों की सूची बनाकर बाहर चस्पा कराई जाए।

कई खरीद केंद्रों पर मिली गड़बड़ी
इसके बाद जिलाधिकारी सिकंदरपुर पर पहुंचे। वहां खरीद तो हो रही थी लेकिन कोई टोकन सिस्टम नहीं होने के कारण किसानों ने असुविधा होने की शिकायत की। जिलाधिकारी ने वहां के प्रभारी रमेश यादव को निर्देश दिया कि तत्काल लिखा-पढ़ी में टोकन दें और प्रतीक्षा सूची नोटिस बोर्ड पर चस्पा कर दें, ताकि किसान को अपनी फसल बेचने के लिए बार-बार क्रय केंद्र का चक्कर ना काटना पड़े।

हफ्ते के कुछ विशेष दिनों में लघु और सीमांत कृषकों की ही फसलें लेने को कहा गया है। वहां से जब साधन सहकारी समिति सिवान कला पर गए तो वहां सचिव ही गायब थे। उनकी जगह पर उनका लड़का खरीद से जुड़ी जानकारी देने के लिए मौजूद था। पूछताछ में सही सटीक जानकारी नहीं दे पाने पर जिलाधिकारी ने वहां की अब तक की खरीद के संबंध में जांच करने का आदेश डेप्युटी आरएमओ नरेंद्र तिवारी को दिया। साथ ही कोई भी गड़बड़ी मिलने पर सचिव को निलंबित करने के लिए पत्र भिजवाने को कहा।