बलियाः उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य ने गुरूवार को कलेक्ट्रेट सभागार में प्रशासनिक व विकास से जुड़े अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने विकास कार्याें की समीक्षा के दौरान प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री आवासों का पिछले पांच वर्ष में किये गये निर्माण की जानकारी ली।
उन्होंने स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग की समीक्षा के दौरान आयुष्मान भारत योजनान्तर्गत निर्धारित लक्ष्य 13.50 लाख के सापेक्ष 5.72 लाख लाभार्थियों के गोल्डेन कार्ड बनाने पर नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने जिला अस्पताल के अलावा सभी सीएचसी-पीएचसी पर चिकित्सकों व दवाओं की उपलब्धता की जानकारी ली।
बैठक में ‘मेरी माटी मेरा देश‘ एवं ‘हर घर तिरंगा’ कार्यक्रम की तैयारियों की जानकारी ली। विद्युत विभाग की समीक्षा के दौरान विद्युत आपूर्ति की शिकायत पर उन्होंने अधीक्षण अभियंता विद्युत को निर्देश दिया कि अधीनस्थ कार्यरत कर्मचारियों के कार्यों की नियमित समीक्षा करें और लापरवाह कार्मिकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें।
जनपद में तालाब, चारागाह, चकमार्ग, आदि जैसी सार्वजनिक भूमि पर अवैध अतिक्रमण की शिकायतों पर डिप्टी सीएम श्री मौर्य ने कहा कि ऐसी भूमि का सर्वे कर अवैध अतिक्रमण हटवाया जाए। इस दौरान कमजोर एवं गरीब लोगों को विस्थापित करने से पहले वैकल्पिक व्यवस्था करने के भी निर्देश दिए। गो-आश्रय स्थलों में गोवंश संरक्षण की स्थिति की जानकारी लेते हुए उन्होंने सीवीओ को निर्देश दिया कि अभियान चलाकर निराश्रित गोवंशों को गो-आश्रय स्थलों में सुरक्षित करें।
बैठक के दौरान उप मुख्यमंत्री ने समस्त अधिकारियों को निर्देश दिया कि जनप्रतिनिधियों द्वारा संज्ञान में लाई गई शिकायतों का नियमानुसार तत्काल निस्तारण सुनिश्चित कराएं। गोंड एवं खरवार जाति के लोगों का जाति प्रमाण पत्र नहीं बनाये जाने की बात संज्ञान में आने पर उन्होंने जिलाधिकारी को सम्बन्धित अधिकारियों के साथ बैठक कर नियमानुसार कार्यवाही करने के निर्देश दिये। बैठक में परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह, राज्यमंत्री दानिश आजाद अंसारी, विधायक केतकी सिंह, भाजपा जिलाध्यक्ष जयप्रकाश साहू, पूर्व मंत्री उपेंद्र तिवारी, डीएम रवीन्द्र कुमार, सीडीओ प्रवीण वर्मा सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे।
उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य ने जनपद भ्रमण के दौरान कलेक्ट्रेट सभागार में आयुष्मान भारत के तीन लाभार्थियों को गोल्डेन कार्ड वितरित किया। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण दो लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र तथा एक लाभार्थी को चाभी प्रदान किया। उन्होंने चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय परिसर में निर्माणाधीन भवनों का निरीक्षण किया। उन्होंने वृक्षारोपण अभियान से जुड़ी जानकारी वन विभाग के अधिकारी से ली।
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