बलिया। उत्तर प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर बड़ी ख़बर सामने आई है। OBC सर्वे की 350 पेज की रिपोर्ट पिछड़ा वर्ग आयोग ने गुरुवार शाम को सीएम योगी आदित्यनाथ को सौंपी गई। अब शुक्रवार को कैबिनेट की बैठक में रिपोर्ट को पेश किया जाएगा।
अब माना जा रहा है कि जल्द ही निकाय चुनाव हो सकते हैं। बता दें यूपी में नगर निकाय चुनाव को लेकर पिछड़ा वर्ग आयोग ने सभी 75 जिलों के दौरे के बाद रिपोर्ट तैयार की है। सरकार की तरफ से ये रिपोर्ट हाईकोर्ट में भी दाखिल की जाएगी ऐसे में यूपी में निकाय चुनाव अप्रैल में हो सकते हैं। पहले माना जा रहा था कि निकाय चुनाव पर ओबीसी सर्वेक्षण का काम अप्रैल से पहले पूरा होना संभव नहीं है, लेकिन आयोग ने बेहद तेजी से अपनी प्रक्रिया पूरी की।
दरअसल, यूपी में निकाय चुनाव को लेकर मामला हाईकोर्ट जाने के बाद कोर्ट ने नए सिरे से सर्वे कराकर चुनाव कराने का निर्देश दिया था। कोर्ट के आदेश पर यूपी सरकार ने राम अवतार सिंह की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय पिछड़ा वर्ग आयोग गठित किया था। आय़ोग को 31 मार्च से पहले सभी ज़िलों में दौरा कर शासन को रिपोर्ट देने को कहा गया था। आयोग को ट्रिपल टेस्ट के फार्मूले के आधार पर ओबीसी के राजनीतिक प्रतिनिधित्व को लेकर गणना करना थी।
गौरतलब है कि यूपी में नगर निगम, नगरपालिका और नगर पंचायतों और उनके अध्यक्षों का कार्यकाल जनवरी में ही खत्म हो चुका है। ऐसे में लखनऊ नगर निगम, कानपुर नगर निगम जैसे 16 नगर निगमों में नगर आयुक्त और नगरपालिका में अधिशासी अधिकारी को प्रशासकीय कामकाज की जिम्मेदारी सौंपी है। हालांकि स्थानीय निकाय चुनाव समय पर न होने से नीतिगत फैसले नहीं लिए जा पा रहे हैं। जनप्रतिनिधियों की मांग है कि चुनावी प्रक्रिया को तेजी से पूरा किया जाए।
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