बिहार से बलिया जल्द होगा कनेक्ट, 3 बड़े पुलों के लिए बिहार सरकार देगी मुफ्त जमीन

बलिया। बिहार से कनेक्टिविटी के लिए बिहार सरकार ने बलिया को तोहफा दिया है। बिहार सरकार ने 3 बड़े पुलों के अप्रोच मार्ग के निर्माण में आ रही बाधा को दूर करने के लिए कदम बढ़ाए हैं। बिहार सरकार ने अप्रोच मार्ग के लिए जमीन मुफ्त में दी है। सरयू नदी में 3 साल से बन रहे खरीद-दरौली घाट पुल के अप्रोच मार्ग के लिए करीब 500 मीटर भूखंड PWD बलिया को हैंडओवर कर दिया है। साथ ही चांदपुर और शिवपुर पुल के अप्रोच मार्ग के लिए भी मुफ्त में जमीन देने के लिए बिहार सरकार ने सहमति जताई है।

बता दें निर्माण कार्य अब अंतिम पड़ाव पर है बहुत जल्द प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश सेतु निगम हैंडओवर कर देगा। क्योंकि संपर्क मार्ग का निर्माण PWD को करना है। 679.81 करोड़ की तीनों परियोजनाओं के लिए अब प्रमुख अभियंता लखनऊ ने सिवान और छपरा के डीएम को पत्र लिख दिया है। कहा है कि अविलंब भूखंड हैंडओवर की प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाए। प्रकरण में सिवान प्रशासन की ओर से दरौली घाट के पहुंच मार्ग के लिए कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है।

वहीं पथ प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता ने जिला भू-अर्जन पदाधिकारी से जमीन का चिह्नांकन के लिए कहा है। बता दें कि खरीद-दरौली के पहुंच मार्ग के लिए बिहार का हिस्सा 500 मीटर है, जबकि चांदपुर में 2800 मीटर। इसी तरह शिवपुर में करीब 1800 मीटर लंबा मार्ग सीमा के उस पार बनाया जाना है। यूपी के हिस्से में जमीन फाइनल हो चुकी है। अब मार्ग का डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई जा रही है। विधानसभा चुनाव के बाद प्रोजेक्ट्स को रफ्तार मिलेगी।

बिहार सरकार हैंडओवर करेगी जमीन- दरअसल बिहार सरकार की ओर से भूखंड हैंडओवर किया जाना है। उन्हें जमीन मुफ्त देनी है। इसके बाद बलिया के हिस्से में पहुंच मार्ग यहां के इंजीनियर बनाएंगे, जबकि बिहार के अभियंता अपने हिस्से का काम करेंगे। इस दिशा में सहमति भी बन चुकी है। उत्तर प्रदेश सेतु निगम के परियोजना अधिकारी संतराज का कहना है कि टाइम लाइन के अनुरुप काम पूरा करने की कोशिश है। तीनों परियोजनाओं से बिहार से कनेक्टिविटी मजबूत हो जाएगी।

कटान प्रभावित पुलों का दूर होगा पेंच- सरयू की कटान से खरीद-दरौली और चांदपुर पुल प्रभावित हैं। पिछले दिनों पहुंच मार्ग का हिस्सा घटाने के लिए लखनऊ मुख्यालय को पत्र लिखा गया था। इसके स्थान पर पिलर की संख्या बढ़ाए जाने की तैयारी है। दोनों प्रोजेक्टों के लिए राज्य स्तरीय कमेटी का गठन हो चुका है। विधानसभा चुनाव के बाद कमेटी बलिया आएगी और फंसे पेच को सुलझाने की दिशा में काम करेगी।