बलिया डेस्क : कोरोना के दौर में छात्रों और उनके अभिभावकों को कई तरह के आर्थिक संकट के दौर से दो चार होना पड़ रहा है। स्कूल कालेज बंद होंने के बावजूद उन्हें फीस भरनी पड़ रही। ऐसे में बलिया के अनुराग तिवारी ने मिसाल कायम करते हुए जब अपने सहपाठियों के सामने फीस भरने की चुनौती देखी तो कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल कर दी।
मूलरूप से बलिया के रहने वाले अनुराग ने कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की और खुद ही पैरवी भी की। इस काम में बार काउंसिल ऑफ इंडिया व सिविल सोसाइटी ने भी उनका बखुबी साथ दिया। जिसका परिणाम यह हुआ कि विश्वविद्यालय के करीब 500 छात्रों के एक सेमेस्टर की जून से नवम्बर तक की पूरी फीस (प्रति छात्र करीब 50 से 55 हजार रुपये) माफ हो गई।
अनुराग ने मीडिया को दिए एक इंटरव्यू में बताया कि कोरोना काल में तमाम अभिभावकों की नौकरी चली गयी, कारोबार ठप पड़ गया। ऐसे में बहुत से छात्रों के सामने फीस जमा करने का संकट खड़ा हो गया। लॉ का छात्र होने के नाते हमने इसके लिए कानूनी लड़ाई का मन बनाया। मई 2020 में अनुराग ने आंध्रप्रदेश उच्च न्यायालय में पीआईएल दाखिल की। इसके लिए उन्होंने बार काउंसिल ऑफ इंडिया का भी सहयोग लिया।
अनुराग ने कोर्ट में अपनी दलील खुद रखते हुए बताया कि चूंकि विश्वविद्यालय ऑनलाइन क्लास ही ले रहा है, लिहाजा ट्यूशन फीस के अतिरिक्त अन्य कोई शुल्क जैसे लाइब्रेरी फीस, हॉस्टल, कम्प्यूटर फीस, बिजली, खेलकूद आदि के मद में कोई शुल्क नहीं ले सकता।
अनुराग के अनुसार हमारी दलीलों को सही ठहराते हुए न्यायालय ने विश्वविद्यालय प्रशासन को इस संबंध में वार्ता कर हल निकालने का आदेश दिया। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और नेशनल ला यूनिवर्सिटी में अनुराग ने कई बार अपना पक्ष रखा। आखिरकार विश्वविद्यालय प्रशासन ने तकरीबन 500 छात्रों के ढाई करोड़ रुपये माफ करने की घोषणा की।
कौन हैं अनुराग ?
बैरिया क्षेत्र के दुर्जनपुर गांव निवासी अनुराग तिवारी ने 10वीं व 12वीं की पढ़ाई जमशेदपुर से करने के बाद क्लैट (कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट) के जरिए 2017 में नेशनन लॉ यूनिवर्सिटी विशाखापत्तनम में प्रवेश लिया। नेशनल ला यूनिवर्सिटी विशाखापत्तनम में अनुराग चौथे वर्ष के छात्र हैं।
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