बलिया में 30 से ज्यादा शिक्षण संस्थाओं में अनियमित तरीके से हुई शिक्षकों की नियुक्तियों के मामले में अब कार्रवाई की गई है। डीआईओएस डॉ. ब्रजेश मिश्र ने ऐसे करीब 20 शिक्षकों और कर्मचारियों के वेतन पर रोक लगा दी है जिन्होंने अनियमित तौर पर नौकरी में भर्ती ली। इसके साथ ही एक विद्यालय की प्रबंध समिति भंग कर विभागीय जांच बैठा दी गई है। कहा जा रहा है कि जल्द ही मामले में बड़ी कार्रवाई होगी।
20 शिक्षकों के वेतन पर रोक, इनमें से 8 एक ही विद्यालय के– पूरी कार्रवाई में जिन 20 शिक्षकों के वेतन पर रोक लगी है, उनमें से 8 शिक्षक नवानगर ब्लॉक क्षेत्र के एक विद्यालय के हैं। इन पर अनियमित तौर पर नौकरी पाने का आरोप है। रेवती ब्लॉक क्षेत्र के विद्यालय के 10 शिक्षकों और शिक्षणेतर कर्मचारियों के वेतन में भी अनियमितता पाए जाने पर कार्रवाई हुई है। बेलहरी ब्लॉक के एक विद्यालय की प्रबंध समिति को भंग करते हुए वहां के एक अध्यापक का वेतन रोक दिया गया है। विभागीय जांच भी बैठा दी है।
शिक्षक पर आरोप, एक ही साल में यूपी और बिहार दोनो बोर्ड से हाईस्कूल पर परीक्षा पास की– बताया जा रहा है कि सोहांव ब्लॉक के एक विद्यालय में तैनात एक अध्यापक ने एक ही वर्ष में यूपी और बिहार दोनों बोर्ड से हाइस्कूल की की परीक्षा पास की है। इस गड़बड़ी के सामने आने के बाद अब बड़ी कार्रवाई की आशंका जताई जा रही है। बता दें कि जिले में कुल 91 मान्यता प्राप्त कालेज हैं। इनमें 30 कॉलेजों के प्रबंधन ने 2011 से 2016 के मध्य पद से अधिक 42 शिक्षकों की नियुक्तियां कर लीं।
इन गड़बड़ी में कई कॉलेजों के प्रंबधक, पूर्व डीआईओएस और अधिकारियों के नाम भी सामने आए हैं। आपको बता दे कि माध्यमिक शिक्षा परिषद के सचिव ने मामले की जांच आर्थिक अपराध अनुसंधान शाखा (ईओडब्ल्यू) की वाराणसी शाखा को सौंप दी। साथ ही सबका वेतन रोकने का आदेश दे दिया। एक साल पहले कई शिक्षकों के वेतन जारी कर दिए गए। इस पर शासन ने आपत्ति जताते हुए वर्ष 2020 में प्रकरण की नए सिरे से जांच ईओडब्ल्यू को सौंप दी।
डीआईओएस डॉ. ब्रजेश मिश्र का कहना है कि नियुक्तियों में अनियमितता पाए जाने पर 20 शिक्षकों और शिक्षणेतर कर्मचारियों का वेतन रोका गया है। एक विद्यालय में प्रबंधकीय विवाद और फर्जी नियुक्ति करने के आरोप में प्रबंध समिति को भंग किया गया है। विभागीय जांच कराई जा रही है। रिपोर्ट प्राप्त होने पर कार्रवाई होगी।
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