बलिया में पीएम आवास योजना में जमकर धन का बंदरबांट किया गया है। लापरवाही का आलम यह है कि कई गांवों में आवासों का निर्माण शुरु तक नहीं हुआ, कहीं हुआ तो उसे अधूरा छोड़ दिया गया है। मामले में 57 ग्राम पंचायत अधिकारियों को नोटिस जारी हुआ है। जिसके बाद विभागीय कर्मचारियों के बीच हड़कंप मच गया है।
जिले में पीएम आवास योजना का संचालन साल 2015-16 में शुरु किया गया था। इसके तहत गरीबों को आशियाने देने का प्रावधान रखा गया। साल 2016-17 में योजना धरातल पर उतरी। इसके तहत सेक यानि सामाजिक आर्थिक जातीय गणना की सूची में शामिल लाभार्थियों को आवास योजना में चिन्हित कर आवास देने की फ्रकिया शुरु हुई।
लेकिन इनमें से कुछ ही आवासों का निर्माण हो पाया। हर साल कई आवास अधूरे रह जाते हैं। बीते दो वर्षों में आवंटित आवासों के सापेक्ष नौ ब्लॉक के गांवों में 29 आवासों का निर्माण शुरू नहीं हो सका है जबकि 109 आवास अभी नींव ही डल पाई है। जब सीडीओ प्रवीण वर्मा ने आवास निर्माण की समीक्षा की तो इस बात का खुलासा हुआ। जांच में यह भी सामने आया कि इतनी संख्या में आवास का निर्माण नहीं होने पर भी कोई कार्यवाही नहीं की गई।
अब इस संबंध में सीडीए ने गांवों के ग्राम पंचायत अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करने का निर्देश पीडी को दिया है। डीआरडीए के परियोजना निदेशक की ओर से मामले में 9 ब्लॉकों के 57 ग्राम पंचायत सचिवों को नोटिस जारी किया है। इसे लेकर विभाग में खलबली मची है।
ब्लॉक सचिवों की संख्या गड़वार 5, नवानगर 4, सोहांव 8, दुबहड़ 8, मुरलीछपरा 4, रसड़ा 15, बांसडीह 6, नगरा 2, रेवती 5 है। बलिया डीआरडीए पीडी डीएन दुबे ने बताया कि आवासों के निर्माण की समीक्षा की जा रही है। इसके निर्माण में उदासीनता बरतने वाले 57 सचिवों को नोटिस जारी किया गया है। संतोषजनक जवाब न मिलने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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