बलिया में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास में अनियमितता को लेकर अब शासन ने सख्ती शुरु कर दी है। अब पीएम आवास की राशि लाभार्थियों के खाते में देरी से भेजने वाले अधिकारियों-कर्मचारियों को सजा भुगतनी होगी।
केंद्र सरकार के द्वारा जारी आदेश के मुताबिक आवास का पैसा भेजने में विलंब होने पर अधिकारियों पर 10 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से अर्थदंड लगाया जाएगा। बता दें कि प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में आवास स्वीकृत होने के बाद लाभार्थियों के खाते में पैसा भेजने में काफी विलंब किया जा रहा है। कई जगह किस्त भेजने में सचिव, प्रधान सहित ब्लॉक स्तर के कर्मचारियों द्वारा बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार सामने आया है।
इसको लेकर अब केंद्र सरकार ने नई गाईडलाइन जारी की है। इसकी गाइड लाइन जिला ग्राम्य विकास अभिकरण (डीआरडीए) के परियोजना अधिकारी को भेजा है। जिले स्तर से इसे सभी ब्लॉक के बीडीओ को शुक्रवार को पत्र भेजकर इस निर्देश से अवगत करा दिया गया है।
पीडी उमेशमणि त्रिपाठी का कहना है कि आवास के लाभार्थी विवोलियों के चक्कर में कतई न पड़ें। कोई सुविधा शुल्क आदि की मांग करता है तो ब्लॉक या स्वयं मुझसे सम्पर्क कर जानकारी दे सकते हैं।
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