सुरहा ताल के ईको सेंसेटिव जोन में बनें कूड़ा निस्तारण केंद्र को NGT ने भेजा नोटिस

बलिया में अधिकारियों और विभाग के बड़ी लापरवाही सामने आई है। जिले में एक के बाद एक विकास की योजनाएं विवादों में फंसती जा रही है। पहले सुरहा ताल के ईको सेंसेटिव जोन में बन रही जननायक चंद्रशेखर यूनिवर्सिटी के निर्माण पर एनजीटी ने रोक लगाई थी लेकिन अब ताल क्षेत्र में नगर पालिका बलिया की ओर से कूड़ा निस्तारण प्लांट बनाने की शिकायत पर सुनवाई करते हुए अधिशासी अधिकारी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। साथ ही मामले की जांच के लिए जिलाधिकारी की अध्यक्षता में मॉनिटरिंग सेल से इस पर रिपोर्ट तलब की है। जिसके बाद तीन करोड़ की ज्यादा की लागत से तैयार हुए कूड़ा निस्तारण केंद्र पर भी खतरा मंडराने लगा है।

सुरहाताल के इको सेंसेटिव जोन (एक किमी) के दायरे में निर्माण को लेकर सुनवाई करते हुए राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (एनजीटी) ने मार्च में जननायक चंद्रशेखर विवि के निर्माण पर अग्रिम आदेश तक रोक लगा दी थी। इसके साथ ही जिलाधिकारी और काशी वन्य जीव प्रभाग रामनगर को निर्देशित किया था कि ईको सेंसेटिव जोन का चिह्नांकन कर इसके दायरे में किए गए अवैध निर्माण को हटाया जाएगा। एक माह के भीतर इसकी रिपोर्ट तलब की थी। एनजीटी के निर्देश पर जिला प्रशासन और काशी वन्य जीव प्रभाग की टीम की ओर से ईको सेंसेटिव जोन का चिह्नांकन किया था। अभी ये मामला चल ही रहा है। इस बीच जनपद के सरनी निवासी एवं हाईकोर्ट के अधिवक्ता धमेंद्र सिंह ने वन विभाग से नगर पालिका बलिया के कूड़ा निरस्तारण केंद्र के बारे में सूचना मांगी।

वन विभाग की ओर से दी गई सूचना के अनुसार कूड़ा घर सुरहा ताल क्षेत्र में है। इसी को लेकर धमेंद्र सिंह ने एनजीटी में याचिका दाखिल की। इस पर सुनवाई करते हुए 30 मई को न्यायाधीश सुधीर अग्रवाल ने मानीटरिंग कमेटी के अध्यक्ष जिलाधिकारी को मामले की जांच कर रिपोर्ट सौंपने के लिए निर्देशित किया। इसके साथ ही ईओ नगर पालिका को नोटिस जारी कर दो माह के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा।