बलिया में बाढ़ पीड़ितों के बीच पहुंचे मंत्री, अधूरी परियोजना पर अधिकारी को लगाई फटकार!

बलिया। गंगा किनारे बाढ़ के खतरे को देखते हुए सरकार अलर्ट मोड पर है। मंत्री भी जनता के बीच पहुंच रहे हैं। ऐसे में जलशक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने दुबेछपरा क्षेत्र में बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात की। उन्होंने बाढ़ राहत परियोजनाओं की समीक्षा भी की। और रामगढ़ परियोजना में लापरवाही बरतने पर बाढ़ खंड विभाग के अधिशासी अभियंता की क्लास ली। साथ ही बाढ़ प्रभावितों के लिए व्यवस्था कराने भी निर्देश दिए।

मंत्री ने अधिशासी अभियंता से पूछा कि जब समय पर धन मिल गया था तो परियोजनाएं अधूरी कैसे रह गईं। ठेकेदार काम छोड़कर क्यों फरार हो गया। ठेकेदार और अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई का आदेश अधीक्षण अभियंता को दिया। कहा कि अधिकारी गलत सूचना देकर शासन को गुमराह ना करें। अधूरी परियोजनाओं की रिपोर्ट शासन को क्यों नहीं भेजी गई। इस पर कोई कुछ बता नहीं सका।

दरअसल मंत्री शनिवार की शाम करीब साढ़े 4 बजे दुबेछपरा पहुंचे। और पीड़ितों से रूबरू हुए। पीड़ितों ने बताया कि प्रशासन की तरफ से उन्हें कोई व्यवस्था नहीं मिली है। गोपालपुर के रमाकांत पांडेय ने कहा कि गांव की बिजली गुल है। वैकल्पिक व्यवस्था चाहिए। मंत्री ने पीड़ितों को भोजन उपलब्ध कराने को कहा। जनरेटर की व्यवस्था कर रोशनी की सुविधा देने के निर्देश दिए। कहा कि बाढ़ के दौरान कोई भी जान-माल की हानि नहीं होनी चाहिए, इस पर डीएम जिम्मेदार होंगे। मंत्री ने टेंट में संचालित प्राथमिक विद्यालय का निरीक्षण किया।

मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि बच्चों को समय से मध्याह्न भोजन दिया जाए। हरिजन बस्ती में ठोकर को भी देखा। यहां से मंत्री नाव पर सवार होकर डीएम सौम्या अग्रवाल और एसपी राजकरन नय्यर के साथ गोपालपुर पहुंचे। यहां पर पूर्व विधायक सुरेंद्र सिंह से मिले, उनकी शिकायतों को प्राथमिकता के आधार पर सुलझाने का आश्वासन दिया।

वहीं जानकारी देते हुए बताया कि राजस्थान और मध्यप्रदेश में बेतवा और चंबल नदी का पानी छोड़ देने के कारण बलिया में गंगा का जलस्तर बढ़ गया है। प्रशासन पीड़ितों के लिए सुविधा देगा। जिलाधिकारी सौम्या अग्रवाल जबसे बलिया आई हैं, उन्होंने हर क्षेत्र का दौरा किया है। पीड़ितों के लिए राहत शिविर स्थापित किए गए हैं। साथ ही बच्चों के अध्ययन में किसी प्रकार की समस्या न आए, इसके लिए स्कूल भी चलाए जा रहे हैं। लोगों को भोजन, पानी, बिजली और स्वास्थ्य की सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है।