RTI के तहत सूचना न देना बलिया डीएम को पड़ा भारी, लगा 25 हजार का जुर्माना !

बलिया डेस्क : आरटीआई के तहत सूचना न देना जिलाधिकारी को भारी पड़ गया। बलिया के इतिहास में पहली बार जनपद के कलेक्टर के उपर राज्य सूचना आयोग ने तय समय पर सूचना न देने के जुर्म में 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। राज्य सूचना आयोग की इस कार्रवाई के बाद जिले के अधिकारियों में हड़कंप की स्थिति है।

एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अधिवक्ता सोनू प्रसाद गुप्त ने चार दिसंबर 2017 को छह बिंदुओं पर सूचना मांगी थी। सूचना के क्रम में उन्होंने सूचना मांगी थी कि नगर क्षेत्र बलिया की हृदयस्थली शहीद पार्क चौक जिसमें गांधी जी की प्रतिमा स्थापित है, इसके लिए कितने वर्ग फीट जमीन आवंटित है।

स्थापित प्रतिमा के पूर्वी छोर पर किसके आदेश से शौचालय का निर्माण किया गया है। जो शौचालय का निर्माण किया गया है किस संस्था के द्वारा निर्माण हुआ है। जिस जमीन पर शौचालय का निर्माण हुआ है वह जमीन किसके नाम से रजिस्ट्री है या फिर लीज या पट्टे पर दिया गया है कृपया दस्तावेज उपलब्ध करावें।

शहीद पार्क चौक में जो शौचालय बनाया गया है, क्या वह व्यवसाय के रूप में प्रति व्यक्ति 15 रुपए शौच के लिए लिया जाता है। लेकिन बीते तीन साल में सोनू गुप्त को सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई। जिससे नाराज सोनू गुप्त ने राज्य सूचना आयोग का दरवाजा खटखटाया। इसके बाद राज्य सूचना आयोग ने कार्रवाई करते हुए जिलाधिकारी पर 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है।

दूसरी तरफ आरटीआई मांगने वाले आवेदक अभिकर्ता सोनू प्रसाद गुप्त ने बताया कि शहीद चौक बलिया की हृदयस्थली है और ऐसी जगह पर शौचालय का निर्माण सरासर देश के शहीदों का अपमान है। मेरे द्वारा जब इन बिंदुओं पर सूचना मांगी गई तो शायद जिलाधिकारी को डर हो गया कि कहीं वे फंस न जाए। लिहाजा सूचना उपलब्ध नहीं करा रहे हैं। लेकिन राज्य सूचना आयोग की कार्रवाई के बाद लग रहा अब सूचना मिल जाएगी। वहीँ इस बाबत जिलाधिकारी श्री हरिप्रताप शाही ने इस तरह का कोई भी पत्र मिलने से इनकार किया है ।

रिपोर्ट -तिलक कुमार