बलिया। निकाय चुनाव में अनुसूचित जनजाति के लिए वार्ड सदस्य/सभासद की सीटे आरक्षित करने की मांग की जा रही है। मांग को लेकर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के तत्वावधान में कलेक्ट्रेट मॉडल तहसील के पास जारी धरना 7वें दिन भी जारी रहा। मांगे पूरी न होने तक धरना जारी रहेगा।
धरना सभा को सम्बोधित करते हुए गोंडवाना विचारक वरिष्ठ नेता छितेश्वर प्रसाद गोंड ने कहा कि भारत के राष्ट्रपतीय राजपत्र संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा बलिया जिले में निवास करने वाली गोंड जाति को अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दी गयी है जिनकी आबादी भारत सरकार की जनगणना 2011 के अनुसार एक लाख दस हजार से भी अधिक है।
इस आधार पर 2017 के निकाय चुनाव में बलिया में अनुसूचित जनजाति (एसटी) के लिए सीटे आरक्षित की गयी थी। उसी तर्ज पर 2022 के निकाय चुनाव में भी ST के लिए सीटे आरक्षित करना संवैधानिक न्याय संगत होगा। युवा नेता दुर्गविजय खरवार ने कहा कि जाति प्रमाण पत्र के अभाव में जनजाति छात्र नौजवान अगली कक्षा में प्रवेश, छात्रवृत्ति और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं, नौकरी के फार्म भरने से वंचित हो जा रहे है।
गोंडवाना गणतंत्र पार्टी उत्तर प्रदेश प्रभारी अरविन्द ने कहा कि लोकसभा/राज्यसभा में गोंड जनजाति के सम्बन्ध में चर्चायें होती है इनको अनुसूचित जनजाति का दर्जा देते हैं तो वही बलिया सदर तहसीलदार के उत्पीड़नकारी तहसीलदार निखिल शुक्ला ने ‘‘सदन का आदेश नहीं है’’ यह लिखकर गोंड अनुसूचित जनजाति का आवेदन ही निरस्त कर दिया। जो भारत की संसद और संविधान शासनादेश की घोर अवमानना है। जिनपर कार्रवाई होना चाहिए।
साथ ही सभा के दौरान असम कोकराझार के स्वतंत्र लोकसभा सांसद नाबा कुमार सरनिया ने 8 दिसम्बर को लोकसभा में उप्र के गोंड जाति को सुगमतापूर्वक जाति प्रमाण पत्र जारी करने और निकाय चुनाव में सीटे आरक्षित करने की मांग किये जाने पर प्रशन्नता जाहिर करते हुए उनके प्रति धन्यवाद ज्ञापित किया गया।
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