उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव को लेकर पिछड़ों की गिनती का काम जारी है। यह प्रकिया मार्च तक पूरी कर ली जाएगी। सूत्रों की माने तो गिनती पूरी होने के बाद कई सीटों का आरक्षण बदल जाएगा।
अप्रैल में निकाय चुनाव कराने की तैयारी है। ऐसे में मार्च तक काम पूरा कर लिया जाएगा। सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य स्थानीय निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया है। जो इसको लेकर एकीकृत रिपोर्ट जल्द सौंप सकता है।
आयोग को रिपोर्ट पेश करने के लिए 31 मार्च तक का समय दिया गया है लेकिन सूत्रों का कहना है कि आयोग ने फरवरी में ही अपना काम पूरा कर लिया है। जल्द ही आयोग रिपोर्ट पेश करेगा। रिपोर्ट सौंपने के बाद कई सीटों का आरक्षण बदलने की बात कही जा रही है।
नगर विकास विभाग रिपोर्ट संबंधी सभी जानकारियों को सुप्रीम कोर्ट में देते हुए सीटों का आरक्षण करने और चुनाव कराने की अनुमति मांगेगा। अनुमति मिलने के बाद चुनावी प्रक्रिया शुरु कर दी जाएगी।
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