सरकार जनता की भलाई और क्षेत्र के विकास के लिए अनगिनत योजनाएं लाती है। लेकिन जिम्मेदारों की अनदेखी और भ्रष्टाचार की वजह से यह योजनाएं धरातल पर दम तोड़ती नजर आती है। बलिया में तो हाल और भी बुरा है। साल 2021-22 में सरकार ने जिले के सभी ग्राम पंचायतों में पंचायत भवन बनावाने के निर्देश दिए थे। लेकिन यह निर्देश हवा में ही उड़ गए।
30 नंवबर 2021 तक पंचायत भवनों का काम पूरा होना था लेकिन सचिवों और प्रधानों की अदासीनता के चलते सिर्फ 256 पंचायत भवन ही बनकर तैयार हो सके। बता दें कि सरकार ने पंचायत भवनों को बनवाने का काम चरणों में बांटा था। ताकि आसानी से इनका निर्माण हो जाए और ग्राम पंचायत के सभी अधिकारी-कर्मचारी इनका उपयोग करें ताकि किसी को अपने कामों के लिए भागदौड़ न करनी पड़े।
जिले में कुल 940 पंचायतों में भवन निर्माण होना था। सरकार द्वारा दिए निर्देश के अनुसार पहले चरण में 326 पंचायत भवनों के निर्माण का लक्ष्य पूरा होना था। लेकिन इनमें से 63 भवन का निर्माण किन्हीं कारणों से नहीं हो सका है। 191पर काम चल रहा है। लेकिन विभाग का दावा है कि 256 का काम पूरा हो गया है। जबकि सूत्रों की मानें तो एसबीएमजी के जिला सलाहकार शैलेश ओझा व जनपद स्तरीय सत्यापन के दौरान पंचायत भवनों के निर्माण में खामियां मिली हैं।
भ्रष्टाचार की हद तो यह है कि कई कार्य जो अभी तक पूरे भी नहीं हुए हैं, उन्हें पूर्ण दिखाकर जीओ टैग तक किया गया है। उल्लेखनीय है कि ग्राम स्वराज योजना के तहत पंचायतों में ग्राम सचिवालय संचालन की योजना है ताकि ग्रामीणों को ब्लॉक व तहसील के चक्कर से निजात मिल सके। आननफानन में पंचायत सचिवालय के सहायकों की नियुक्ति भी हो गयी है लेकिन पंचायत भवन का निर्माण कार्य कुछए की चाल से हो रहा है।
डीपीआरओ एके श्रीवास्तव का कहना है कि जिन पंचायतों में जमीन नहीं थी, वहां सम्बंधित एसडीएम से जमीन उपलब्ध कराने के लिए बात हुई है। कुछ पंचायतों में जमीन मिल गयी है। निर्माण कार्य पूर्ण हुए पंचायत भवनों का सत्यापन हो रहा है। कुछ पंचायतों में ग्राम सचिवालय संचालित भी हो रहे हैं। भारी बरसात के चलते कार्य पूरा करने में देर हुई है। हालात से शासन को अवगत करा दिया गया है।
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